Will secure assistance for farmers from the state government
मंठा, पुढारी वृत्तसेवा तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी माजी मंत्री तथा आ. बबनराव लोणीकर यांनी पांगरी गोसावी, नेर सेवली, शिवनगिरी, जयपूर, खोराड, सावंगी, माळतोंडी व गेवराई या गावांचा दुष्काळ पाहणी दौरा केला. शेतकरी व ग्रामस्थांशी संवाद साधला आणि दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी जाणून घेतल्या. शासनाकडून मदत मिळवून देण्याची ग्वाही दिली.
पांगरी गोसावी येथे उडीद व मूग पिकाचा पीक कापणी प्रयोग करण्यात आला. एका गुंठ्यामध्ये केवळ ३७० ग्रॅम उडीद उत्पादन झाल्याचे समोर आले. अत्यल्प उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकटाचे गांभीर्य स्पष्ट झाले असून, बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे आ. लोणीकर यांनी नमूद केले.
आ. लोणीकर म्हणाले की, आमदार असलो तरी सर्वात अगोदर शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मला शेतीमधील काम कळते. शेतकऱ्याचे दुःख आणि त्याची वेदना मला माहीत आहे," असे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना निश्चित मदत मिळवून दिली जाईल, तसेच पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन आमदार बबनराव लोणीकर यांनी उपस्थित शेतकरी बांधव व माता-भगिनींना दिले.
केंद्र सरकारच्या मदतीसाठी काही कालावधी लागू शकतो; मात्र त्याची वाट न पाहता राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पिकांचे नुकसान, पावसातील तूट आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन औपचारिक निकषांची वाट न पाहता तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
या वेळी तालुकाध्यक्ष नितीन राठोड, माजी सभापती संदीप गोरे, माजी जि.प. सदस्य पंजाबराव बोराडे, राजेश मोरे, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष आनंद जाधव, विलास घोडके, अजय अवचार, उद्धवराव गोंडगे, मुस्तफा पठाण, गणेश चव्हाल, माऊली गोंडगे, नाथराव काकडे, डॉ. दत्तात्रय काकडे, उपविभागीय अधिकारी पद्माकर गायकवाड, तहसीलदार सुमन मोरे, दयानंद वाघमोडे, विठ्ठलराव काळे, शिवाजी जाधव आदींची उपस्थिती होती.
शेतकऱ्यांना मदत करा
दुष्काळी परिस्थितीची सर्वप्रथम पाहणी करण्यासाठी आपण दुष्काळ पीक पाहणी दौरा केला होता आणि त्याचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सादर केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अहवालाच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आणि बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
