Submit the demand for kerosene supply within two days.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : युद्धामुळे घरगुती गॅसची टंचाई निर्माण झाल्याने पर्याय म्हणून शासनाकडून रॉकेल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर नियोजन केले जात आहे. दोन दिवसांत रॉकेलच्या मागणीबाबत सविस्तर माहिती शासनाला कळविण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
आखातील देशातील युद्धाचा परिमाण इंधन पुरवठ्यावर होत आहे. आवश्यक प्रमाणात इंधन मिळत नसल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद झाला आहे, तर घरगुती गॅस मिळविण्यासाठी मोठ्या रांगा पार कराव्या लागत आहेत. गॅस टंचाईमुळे अनेक हॉटेल, खानावळी बंद पडल्या आहेत.
नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य शासनाने रॉकेलचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने स्थानिक पातळीवरून नागरिकांकडून किती मागणी होऊ शकते याची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. रॉकेल वितरणाचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. त्यासाठी पुरवठा विभागाला मोठी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. २०१८ मध्येच रॉकेल वितरण बंद झाले.
त्यामुळे रॉकेल विक्रेत्यांचे परवानेही संपले आहेत. मात्र तूर्तास नूतनीकरणाचा निकष बाजूला ठेवून ज्या व्यक्तीच्या नावावर परवाना आहे, त्याला विक्रीसाठी रॉकेल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नेमके किती रॉकेल लागणार, किती विक्रेत्यांना देणार याबाबतची माहिती दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
केंद्र सरकारने पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेलचे नियतन मंजूर केले आहे. शिधापत्रिकाधारकांना व इतरांना रॉकेल वितरण करण्यासाठी रास्त भाव दुकानदाराची पूर्ण तयारी आहे. सदरील रॉकेलचे वितरण शासनाने दिलेल्या नियमावलीत वाटप करण्यास तयार आहे. डी. एन. पाटील, राज्य अध्यक्ष, स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघ
