'Irrigation Department' sold off government land to a builder without authorization
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेने बिल्डरसाठी सिंचन विभागाला तब्बल पावणे तीन कोटी रुपये देऊन जागा खरेदी केल्याबाबत 'पुढारी'ने गुरुवारच्या (दि. २२) अंकात वृत्त प्रकाशित केले. परंतु, यात आता नवा द्विस्ट पुढे आला असून तो म्हणजे बिल्डरसाठी भूसंपादित करण्यात येत असलेली सीटीएस १५३०९ क्रमांकाची जागा मूळात सिंचनच्या मालकीची नाही. ही जागा महसूल विभागाची आहे. अन् आमची जागा परवानगीविना विकलीच कशी, अशी नोटीसच जिल्हाधिकारी विनय गौडा जीसी यांनी सिंचन विभागाला बजावली आहे. त्या शर्तभंग केल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी शहरातील एका वरिष्ठ अधिकारीने थेट मंत्रालयातूनच फिल्डिंग लावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागात आतापर्यंत बिल्डरसाठी बांधकाम परवानगी देताना कागदोपत्री अटीशर्ती करणे, मंजूर प्लॅनपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम होऊनही नियमित करणे, भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्यांना अभय देण्यासारखे प्रकार सुरू होते. परंतु, बिल्डरच्या अपार्टमेंटला मुख्य रस्त्याला जोडण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसे खर्च करून भूसंपादन करणे, असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला आहे. विशेष म्हणजे शहराच्या विविध भागांमध्ये रस्ता रुंदीकरणासाठी महापालिकेने यापूर्वी राबविलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेतील अनेकांचे आर्थिक मोबदल्याचे प्रकरण प्रशासनाकडे धूळखात पडून आहेत. त्यातील काही प्रकरणे तर १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
निधी नसल्याने कारण पुढे करून त्यांना सतत प्रशासनाने टाळले आहे. असे असतानाही तत्कालिन आयुक्तांनी गजानन महाराज मंदिरासमोरील अर्हम बिल्डर्सच्या अपार्टमेंट प्रकल्पाला रस्ता देण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून २ कोटी ७१ लाख रुपये खर्चुन सिंचन विभागाकडून जागा हस्तांतरित केली. याबाबत पुढारीने वृत्त प्रकाशित करताच प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ झाली असून मुळात ही जागा सिंचन विभागाची नसून ती महसूल विभागाची असल्याचा नवा द्विस्ट आता पुढे आला आहे.
बिल्डरसाठी ३ मंत्रालय कामाला
ही सरकारी जागा सध्या सिंचन विभागाकडे आहे. परंतु, त्यावर आजही मालकी महसुलचीच आहे. अन् बिल्डरला रस्ता तयार करून देण्यासाठी जागा महापालिकेने मागितली आहे. त्यामुळे सध्या एका बिल्डरसाठी शहरातील तीन यंत्रणांसह राज्याचे जलसंपदा, महसूल, नगरविकास अशी तीन मंत्रालयदेखील कामाला लागली असून शहरातील त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून मंजुरीसाठी शर्तीचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत.
काय आहे जागेची सत्यता
जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून गोदावरील मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या विविध विभागांना जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यापैकी एक गजानन महाराज मंदिर परिसरातील कडा कार्यालयाची सीटीएस १५३०९ क्रमांकमधील जागा असून ती १९७४ साली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली. त्यामुळे ही जागा मनपाला देण्यापूर्वी सिंचन विभागाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परत करावी लागणार आहे.
नोटिसीत नेमके काय ?
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियंत्रणातील कडा कार्यालयाला १९७४ साली सीटीएस क्रमांक १५३०९ मधील जागा वाटप केली होती. १५३०९ क्रमांकाच्या सीटीएसपैकी ५३३ चौ.मी. जागा मनपाने मागितली आहे. त्यामुळे अगोदर कडा कार्यालयाने ती जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला परत करावी. त्यास कडा कार्यालय संमत आहे का, खुलासा करावा.
कडा कार्यालयाला मनपाकडून या जागेच्या भूसंपादनासाठी २ कोटी ७१ लाख ८३ हजार रक्कम धनादेशाद्वारे प्राप्त झाल्याचे दिसते. हा व्यवहार महसुलच्या परवानगी विना झाल्याने शर्तभंग ठरतो. ही जागा शासन आदेशानुसार कोणत्या अत्यावश्यक सेवेसाठी वापर जात आहे, ते नमूद करून प्रस्ताव शासनाला सादर करा, असे नोटीसमध्ये नमूद आहे.
