Government Committee Formed to Curb Defamation on Social Media
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून कोणत्याही पुराव्याशिवाय बदनामी करण्याचे प्रकार वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा किंवा नवीन कायदेशीर तरतुदी करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
गृह विभागाने ८ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या समितीचे अध्यक्षपद महाराष्ट्र राज्याचे पोलिस महासंचालक यांच्याकडे राहणार असून, विधी व न्याय विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तसेच महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक हे सदस्य सचिव असतील.
समितीला माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० मधील कलम ६६-अ रद्द झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या बदनामीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर बदल सुचविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार (२०१५) आणि पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध भारत सरकार (२०२२) या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्देशांचाही अभ्यास समिती करणार आहे.
राज्यस्तरावर स्वतंत्र कायदा करण्याची किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची शक्यता तपासून सोशल मीडियाच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचविण्याचे काम समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. समितीने तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी गृह विभागाला सादर कराव्यात, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
