Government agrees to Jarange's demands
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासाठी जालन्यातील अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरू आहे. आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी सरकारच्या शिष्टमंडळातील आमदार प्रसाद लाड यांनी बुधवारी रात्री त्यांची भेट घेतली. तसेच सरकार सर्व १५ मागण्यांवर सकारात्मक असून कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांचे वाटप, हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रे, सातारा-कोल्हापूर गॅझेट, आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे, जात पडताळणी, विद्यार्थ्यांच्या सवलती, सारथीच्या योजना तसेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याज परताव्यासह १५ मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही देखील सुरू केल्याचे सांगितले.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने राज्यात आतापर्यंत ५८ लाख २६ हजार ८६८ कुणबी नोंदी शोधल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. नोंदी आणि यापूर्वी वितरित झालेल्या प्रमाणपत्रांचा ताळमेळ घेऊन पात्र अर्जदारांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरे घेऊन २० दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
शिंदे समितीचा जिल्हानिहाय दौरा आणि डेटा उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीलाही सरकारने मान्यता दर्शविली आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत सरकारने सांगितले की, ३,५५३ अर्ज प्राप्त झाले असून ३,३७२ प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत. ५० अर्ज प्रलंबित असून, त्यांचा आढावा विभागीय आयुक्तांकडून दर १५ दिवसांनी घेण्यात येणार आहे. सातारा व कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याबाबत महामहाधिवक्त्यांचे अभिप्राय घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
सरकारचा शब्द, आता अंमलबजावणीची प्रतीक्षा
५८.२६ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्रांना प्रमाणपत्रे देणार शिंदे समितीचा दौरा व जिल्हानिहाय डेटा उपलब्ध करून देणार हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रलंबित ५० अर्जाचा तातडीने निपटारा सातारा-कोल्हापूर गॅझेटवर महामहाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेणार १,५०९ पैकी १,३७३ आंदोलनातील गुन्हे मागे प्रलंबित व अपात्र गुन्ह्यांचा पुन्हा आढावा स्वतंत्र मंत्रालयाऐवजी मराठा आरक्षण कक्ष कार्यरत.
जात पडताळणीची चार रिक्त पदे
आठवडाभरात भरणार ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती २०२६-२७ पासून लागू पंजाबराव देशमुख निर्वाहभत्ता १५ दिवसांत देण्याची कार्यवाही बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांच्या नोकरीसाठी विशेष शिबीर शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा व्याज परतावा ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही 'सगे-सोयरे' अधिसूचनेवर हरकतींची प्रक्रिया सुरू विविध संस्थांच्या योजनांमध्ये समानता आणण्याची
व्याज परताव्यासाठी ३०० कोटी
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या प्रलंबित व्याज परताव्याबाबत सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत एकही रुपया प्रलंबित राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. सध्या ३०० कोटी रुपये उपलब्ध असून, आवश्यक निधी तातडीने वितरित करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
रिक्तपदे आठवडाभरात भरणार
जात पडताळणीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी मराठवाड्यातील रिक्त चार पदे आठवडाभरात भरण्याचे
सरकारने सांगितले आहे.
