प्रमोद अडसुळे
छत्रपती संभाजीनगर : व्हीआयपी संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधानांनी मंत्र्यांच्या वाहनांवरील लाल दिव्यांवर बंदी आणली. मात्र, शहरात आता या लाल दिव्याची जागा बेकायदेशीर सायरन आणि हूटरने घेतली आहे. गल्लीबोळातील 'दादा-भाऊ' आणि स्थानिक नेते स्वतःचा रुबाब झाडण्यासाठी आणि ट्रॅफिकमधून वाट काढण्यासाठी राजरोसपणे सायरन वाजवत शहरात दहशत निर्माण करत आहेत. सर्वसामान्यांना हेल्मेट सक्तीचा बडगा उगारणारे पोलिस मात्र या 'माफिया लूक' गाड्यांसमोर हतबल झाल्याचे चित्र आहे.
जालना रोड, क्रांती चौक, सिडको किंवा शहरातील अन्य कोणत्याही चौकात ट्रॅफिक जॅम असताना अचानक सायरन वाजू लागतो. माणुसकीच्या नात्याने सामान्य वाहनचालक वाट मोकळी करून देतात. मात्र, पुढे पाहिल्यावर रुग्णवाहिकेऐवजी १०० टक्के काळ्या काचा, बंपर, काचेवर पक्षाचे चिन्ह आणि मागे कार्यकर्त्यांचा ताफा असलेली एखाद्या स्थानिक नेत्याची आलिशान गाडी रुबाबात निघून जाते. केवळ सिमल चुकवण्यासाठी आणि दहशत निर्माण करण्यासाठी हा प्रकार बिनबोभाट सुरू आहे.
काळ्या काचांच्या आड 'काळ्या कारनाम्यांना' निमंत्रण
सायरनसोबतच गाड्यांना १०० टक्के जेट ब्लॅक काचा लावून फिरण्याचे फॅड वेगाने वाढले आहे. केवळ फॅशन किंवा रुबाब इथपर्यंतच हा विषय मर्यादित नाही, तर या काळ्या काचेमुळे शहरात गंभीर गुन्हे घडण्याची दाट शक्यता आहे. आत कोण बसले आहे, हे बाहेरून अजिबात दिसत नसल्यामुळे अपहरण, अवैध शस्त्रांची आणि पैशांची ने-आण किंवा महिलांची छेडछाड यांसारखे काळे कारनामे या गाड्यांच्या आड सहज होऊ शकतात. सुरक्षेच्या दृष्टीने हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असतानाही याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.
कारवाईत पोलिसांची दुटप्पी भूमिका
सर्वसामान्यांनी हेल्मेट घातले नसेल, तर वाहतूक पोलिस तत्काळ अडवून पावती फाडतात. मात्र, नियम धाब्यावर बसवून फिरणाऱ्या या दादा-भाऊंच्या गाड्या पोलिसांसमोरून सुसाट निघून जातात. वरिष्ठांचा फोन येईल किंवा राजकीय दबाव येईल, या भीतीपोटी वाहतूक पोलिस या गाड्यांना हात दाखवण्याची हिंमतही करत नाहीत.
नियम कडक, पण कारवाईचे काय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गाडीच्या काचांवर बाहेरून कोणतीही काळी फिल्म लावण्यास सक्त मनाई आहे (दंड ५०० ते १००० रु.). तसेच, खाजगी वाहनांवर सायरन वापरणे हा दंडनीय गुन्हा असून, असे सायरन जप्त करून १ हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. मात्र, पोलिसांकडे काळ्या काचा आणि कर्कश हॉर्नवर केलेल्या कारवाईचा डेटा असला तरी, अनधिकृत वाहनांवरील कारवाईची कोणताही डेटा उपलब्ध नाही.
कार्यकर्त्यांकडून 'नेत्यांचे' अनुकरण
'साहेबांना' वेळ नसल्याचे कारण देत, सिग्नल लाल असतानाही व्हीआयपी नेत्यांचा ताफा सुसाट निघून जातो. आता याच प्रवृत्तीचे अनुकरण त्यांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही करू लागले आहेत. अनेक स्थानिक राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या खाजगी वाहनांवर अनधिकृतपणे हूटर आणि सायरन बसवले आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी किंवा वाहतूक कोंडीत हे कार्यकर्ते सायरन वाजवून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करत स्वतःचा रुबाब झाडताना दिसतात. त्यांना यावर घालणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कारवाईची आकडेवारी
कर्कश हॉर्न : २०२५ मध्ये ५३० कारवाया (३.०२ लाख दंड) आणि २०२६ मध्ये ३५० कारवाया (२.०१ लाख दंड)
काळी काच : २०२५ मध्ये ४,३०० कारवायांतून ४०.७३ लाख रुपयांचा दंड. तर २०२६ मध्ये (ऑगस्टपर्यंत) ४,७०० कारवायांतून ४६.१७ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
अनधिकृत सावरन/हटर : पोलिसांकडे कारवाईचा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही.
पोलिस अधिकारी म्हणतात...- सायरन किंवा हूटर पोलिसांसमोर वाजले तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई केली जाते. मात्र, प्रत्येक खाजगी वाहनात याबाबत तपासणी करण्याची अडचण येते. काळ्या काचा आणि कर्कश हॉर्न असणाऱ्या वाहनांवर पोलिसांकडून सातत्याने कारवाई केली जात आहे.
सुभाष भुजंग, एसीपी, वाहतूक शाखा
