Artificial Sand : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 50 ठिकाणी होणार कृत्रिम वाळूची निर्मिती

छत्रपती संभाजीनगर : नदीच्या वाळूची कमतरता भरून काढण्यासाठी मशीनद्वारे खडीपासून बनविलेल्या कृत्रिम वाळूला (एम सॅण्ड) प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी किमान ५० खाणपट्टे देण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. लवकरच शासकीय जमिनींची निश्चिती होऊन त्या खाणपट्ट्यांचा लिलाव केला जाणार आहे.

राज्यात बांधकामासाठी सर्वत्र नदीतील वाळूचा वापर होतो. परंतु नदीतील वाळू पुरेशी उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे नदीतील वाळूला कृत्रिम वाळूचा (एम सॅण्ड) पर्याय समोर आला आहे. ग्रॅनाइट, बेसाल्ट यासारख्या कठीण खडकांना क्रशर मशीनमध्ये चिरडून आणि चाळणीतून गाळून ही वाळू तयार केली जाते. राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले असून, त्यात सर्वच जिल्ह्यांत कृत्रिम वाळू निर्मिती कारखान्यांना चालना देण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात किमान ५० खाणपट्ट्यांना परवानगी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हे खानपट्टे खासगी आणि शासकीय जमिनी अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनींवर असणार आहेत. सध्या सर्व तहसीलदारांकडून खाणपट्ट्यांसाठी शासकीय जमिनींची माहिती जमविण्यात येत आहे. त्यानंतर या

कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने रॉयल्टीत सवलत देण्याचे ठरविले आहे. वाळूच्या उत्पादनासाठी प्रतिब्रास ६०० रुपये इतकी रॉयल्टी (स्वामीत्वधन) आकारण्यात येते. आता कृत्रिम वाळूसाठी प्रति ब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने रॉयल्टी आकारण्यात येणार आहे. कृत्रिम वाळू काँक्रीट, डांबर आणि इतर बांधकामांमध्ये वापरली जाते. जागांची यादी जाहीर करून त्यासाठी बोली प्रक्रिया राबविली जाईल. यात ज्या व्यक्तींकडून जास्त बोली लागेल, त्यांना हे खाणपट्टे चालविण्यास देण्यात येतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासनाकडून शासकीयसोबतच खासगी जमिनींवरही खाणपट्ट्यांना परवानगी दिली जाणार आहे. शासकीय जागा अद्याप निश्चित होणे बाकी आहे.

दुसरीकडे जिल्ह्यातून खासगी जमिनींवरील प्रस्ताव दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत खासगी जमिनींवरील खाणपट्ट्यांचे २६ प्रस्ताव दाखल झाले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने रॉयल्टीत सवलत देण्याचे ठरविले आहे. वाळूच्या उत्पादनासाठी प्रतिब्रास ६०० रुपये इतकी रॉयल्टी (स्वामीत्वधन) आकारण्यात येते. आता कृत्रिम वाळूसाठी प्रति ब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने रॉयल्टी आकारण्यात येणार आहे. कृत्रिम वाळू काँक्रीट, डांबर आणि इतर बांधकामांमध्ये वापरली जाते.