नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यात वाळू माफियांवर आता जबर कारवाई केली जाणार आहे. वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीत आढळलेल्या व्यक्तींवर केवळ दंडात्मक कारवाई नव्हे, तर संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शासनाच्या महसूल व वनविभागाने जारी केले आहेत. इतकेच नव्हे, तर अशा व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याच्या सूचना ग्रामीण क्षेत्राकरिता जिल्हाधिकारी व शहरी क्षेत्राकरिता संबंधित पोलिस आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात वाळू चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. वाळू माफियांनी पोलिसांवर हल्ले करणे, अवैध उत्खनन करणे आणि वाहतूक करणे असे प्रकार वाढले आहेत. या घटनांमुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. काही ठिकाणी वाळू माफियांना राजकीय वरदहस्त मिळत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे कठीण झाले आहे.
वाळू वाहतुकीवर बंदी असली, तरी वाळू माफियांनी नियमांचे उल्लंघन करून अवैध उत्खनन आणि वाहतूक सुरूच ठेवली आहे. वाळू उपशामुळे नद्या आणि पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. वाळू माफियांच्या वाढत्या कारवायांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय वाळू उपशामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. त्यामुळे वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी वाळू व इतर गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीमध्ये आढळलेल्या व्यक्तींवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींनुसार केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई म्हणजेच एफआयआर दाखल करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
वाळू माफियांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (उदा. कलम 48 (7) व 48 (8), भारतीय न्याय संहिता (बी.एस.एस.), 2023 (उदा. कलम 303 (2), 310 (2), 132, 351 (2), 118 (1), 115 (2), 332 (8), 3 (5), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1966 (उदा. कलम 9 व 15), खाण आणि खनिज अधिनियम, 1958 (उदा कलम 3, 4 व 21), (सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम (उदा. 3 व 7) यामधील विविध कलमांच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश पोलिस अधिकारी, महसूल अधिकारी- कर्मचारी व संबंधित सक्षम अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.
वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करी यापासून परावृत्त करण्यासाठी, पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्येविषयक गुन्हेगार, कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारे व्यक्ती, धोकादायक व्यक्ती, अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती आणि वाळू तस्कर यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम 1981 अन्वये स्थानबद्धतेच्या अनुषंगाने ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित जिल्हाधिकारी व शहरी क्षेत्रात संबंधित पोलिस आयुक्त यांनी अशा जास्ती व्यक्तींवर स्थानबद्धतेची कारवाई करावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत.
गुन्ह्यांच्या तपासाच्या दृष्टीने महसूल यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा व संबंधित सक्षम अधिकार्यांनी दाखल गुन्ह्यात आरोपींविरुद्ध गुन्ह्याची सिद्धता होण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करणे गरजेचे असल्याने याबाबत जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त व संबंधित सक्षम अधिकार्यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयास योग्य त्या सूचना देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. तपासात पोलिस, महसूल यंत्रणेमधील तसेच संबंधित सक्षम यंत्रणेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी हयगय, कसूर केल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचार्याविरुद्ध संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त यांनी कारवाई करावी अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
