Implementation of artificial sand policy as per government decision
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: शासन निर्णयानुसार कृत्रिम वाळू म्हणजेच एम सॅन्ड धोरण निश्चित केले असून, या धोरणाची अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील खाणपट्टाधारक, क्रशर उद्योग करणाऱ्यांनी एम सॅन्ड युनिट लावण्याच्या लिलावात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शुक्रवारी (दि.१) जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केले आहे. मात्र गौण खनिज अवैध उत्खनन, वाहतुकीत दोषी आढळलेल्यांना लिलावात सहभाग घेता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या २३ मे रोजीच्या निर्णयानुसार कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यानुसार एम सॅन्ड युनिट लावण्यासाठी शासकीय वा सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे निहीत असलेल्या जमिनीं व खासगी जमिनीं अशा दोन प्रकारात नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे.
शासकीय व सार्वजनिक प्राधिकरणाकडील जमिनींसंदर्भात जिल्हा निहाय अशा जमिनींची माहिती एकत्र करुन त्यात खाणपट्टा देण्यासाठी आवश्यक विभागांचे अभिप्राय प्राप्त करुन लिलावा योग्य जमिनींची माहिती महाखनिज या संगणक प्रणालीवर अपलोड केली जाणार आहे. यात सगळ्यात जास्त बोलीनुसार ५ एकर पर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव कार्यवाही केली जाणार असून लिलावधारकांना एम सॅन्ड युनिट बसविण्याबाबतचे हमीपत्र घेण्यात येणार आहे. मात्र गौण खनिज अवैध उत्खनन, वाहतुकीत दोषी आढळलेल्यांना लिलावात सहभाग घेता येणार नाही.
यासाठी योग्य त्या कागदपत्रासह महाखनिज या प्रणालीवर शासनाकडे अर्ज करावा. त्यासाठी पुर्व मान्यतेची तीन महीन्यांचा कालावधी असणार आहे. तसेच एम सॅन्ड युनिट साठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून आवश्यक प्रमाणपत्रे, वापरासाठी अनुज्ञेयाबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र, आवश्यक तेथे अकृषिक परवानगी आदेश, आधार नोंदणी, जिल्हा उद्योग केंद्र नोंदणी प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
