पुणे : नद्यांमधून होणारे वाळूचे उत्खनन थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण तयार केले असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणामध्ये सरकारकडून काही सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. (Latest Pune News)
नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी आणि नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून ‘एम-सँड’च्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यानुसार, जिल्हा प्रशासनामार्फत सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनींवर ‘एम-सँड’ प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ‘महाखनिज’ प्रणालीवर लिलावाची माहिती देण्यात येणार आहे. पाच एकरांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
एम-सँड’ प्रकल्प उभारण्यासाठी नोंदणीकृत हमीपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर अवैध उत्खननात किंवा वाहतुकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांना लिलावात भाग घेता येणार नाही. तसेच प्रकल्प उभारताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ प्रमाणपत्र,
नियोजन प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र आणि महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम 2013 नुसार आवश्यक परवानग्या सादर करणे अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या खाणपट्ट्यांच्या धारकांनाही शंभर टक्के ’एम-सँड’ उत्पादन करण्यासाठी ’महाखनिज’ प्रणालीवर अर्ज करता येईल आणि सरकारच्या मान्यतेनंतर जुना खाणपट्टा रद्द करून नवीन ’एम-सँड’ खाणपट्टा देण्यात येणार आहे. प्रमुख खनिजांच्या खाणीतील साहित्य आणि इमारतींच्या कामातून निघालेल्या दगडापासून एम-सँड निर्मितीलाही परवानगी दिली जाईल, ज्यासाठी संबंधित वाहतूक परवानग्या व स्वामित्वधन आकारणी करण्यात येणार आहे..
’एम-सँड’ युनिटधारकांना उद्योग विभागाकडील सवलत देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रथम 50 प्रकल्पांना महसूल आणि उद्योग विभागाकडील सवलतींचा लाभ मिळेल. अशा वाळूची विक्री आणि वाहतुकीसाठी दुय्यम वाहतूक परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांत युनिट सुरू करणे आणि उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ’कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवानगी घेणे आवश्यीहळक असणार आहे. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल अधिकारी असणार आहेत.
भविष्यात नद्यांमधून वाळूचे उत्खनन पूर्णपणे थांबविण्याचा प्रयत्न आहे. त्याबरोबरच बांधकामांसाठीही वाळू उपलब्ध होणे आणि वाळूची चोरटी वाहतूक थांबविणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
