Beed Ashti PWD action demolition drive
कडा : आष्टी येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारवाईत २१ गाळे पाडण्यात आल्याने शहरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. प्रभारी कार्यकारी अभियंता कृष्णा पानसंबळ यांनी कोणतीही पूर्वसूचना अथवा नोटीस न देता पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केल्याचा आरोप गाळेधारक आणि स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
संबंधित गाळेधारकांकडे मालकी हक्काची कागदपत्रे असतानाही प्रशासनाने त्यांची बाजू न ऐकता थेट बुलडोझर चालविल्याने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. प्रशासनाकडून संबंधित गाळे अतिक्रमण असल्याचा दावा केला जात असला तरी कायद्यानुसार नोटीस देणे, सुनावणीची संधी देणे आणि त्यानंतरच कारवाई करणे आवश्यक असताना या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे.
याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी “प्रथम मोजणी करा आणि संबंधितांना संधी द्या” असे निर्देश दिल्याची चर्चा असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून कारवाई करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गाळेधारकांनी सांगितले की, रस्ता रुंदीकरण किंवा विकासकामासाठी जागा आवश्यक असल्यास शासनाकडे जमीन संपादनाची स्पष्ट प्रक्रिया आहे. मालकी हक्काच्या जागेसाठी योग्य मोबदला देणे अपेक्षित असताना कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया न राबवता थेट कारवाई करण्यात आली.
धक्कादायक बाब म्हणजे पाडण्यात आलेल्या २१ गाळ्यांपैकी सुमारे १० गाळ्यांवर न्यायालयाचा मनाई हुकूम असल्याची माहिती पुढे येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही कारवाई करण्यात आल्याने “कायद्यापेक्षा अधिकारी मोठे झाले आहेत का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक नागरिकांमध्ये अशीही चर्चा आहे की, प्रभारी कार्यकारी अभियंता कृष्णा पानसंबळ हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपेक्षा राजकीय कार्यकर्त्याप्रमाणे वागत असल्याने अशा मनमानी कारवाया वाढीस लागल्या आहेत. प्रशासनाने सामान्य नागरिकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा संतप्त नागरिकांनी दिला आहे.
“आज सामान्य नागरिक न्याय मागत असताना त्यालाच प्रशासनाच्या दडपशाहीला सामोरे जावे लागत असेल, तर हा लोकशाहीसाठी गंभीर विषय आहे. अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक दोषी असतो,” अशा भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहेत.
आष्टीतील गाळे पाडण्याच्या कारवाईनंतर राजकीय वर्तुळातही प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, “सरकार नेमके कोणाच्या हातातील बाहुले झाले आहे? सामान्य नागरिक न्याय मागत असताना त्यांनाच दडपशाहीला सामोरे जावे लागत असेल, तर लोकशाही धोक्यात आल्याचे हे लक्षण आहे,” असे म्हटले आहे.
आष्टी ते पिंपरी रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी संबंधित अतिक्रमण अडथळा ठरत होते. त्यामुळे संबंधित गाळेधारकांना दोन दिवस आधी सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच सामान हलविण्यासाठी मुदत दिल्याने कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही.
- कृष्णा पानसंबळ, प्रभारी कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
