केज: पुढारी वृत्तसेवा : शेतकऱ्याच्या संमतीशिवाय बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रस्ताव तयार करून मनरेगाची विहीर मंजूर केली. त्याचबरोबर बोगस मजुरांच्या नावाने बँकेत खाती काढून परस्पर २ लाख ९० हजारांचे अनुदान लाटले. या प्रकरणी केज पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक, रोजगार सेवक आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे तालुक्यात खळबळ माजली आहे. Beed News
या बाबतची माहिती अशी की, केज तालुक्यातील शेलगाव गांजी येथील शेतकरी साहेबराव सखाहरी जाधव यांची साळेगाव शिवारातील वडिलोपार्जित सर्व्हे नंबर १६६ मध्ये दोन एकर जमीन आहे. या जमिनीत पोट खराबा क्षेत्रात पूर्वीची जुनीच ४० फूट खोल विहीर आहे. त्यामुळे या विहिरीची ७/१२ रेकॉर्डला नोंद नाही. या विहिरीतील पाणी साहेबराव जाधव व त्यांचे भाऊ शेतीसाठी वापरतात. Beed News
सन २०२२ मध्ये मनरेगा योजने अंतर्गत गावातील शेतकऱ्यांना जलसिंचन विहिरी मंजूर झाल्या होत्या. परंतु, साहेबराव जाधव हे विहिरीसाठी पात्र असतानादेखील त्यांचे नाव मंजूर यादीत नसल्याने त्यांनी चौकशी केली असता पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कळविले की, त्यांच्या नावाने सन २०१६-१७ मध्ये विहीर मंजूर झाली होती. त्याचे २ लाख ९० हजार मंजूर झालेले अनुदान वितरित झाले असल्याचे कागदपत्रे आढळून आली आहेत.
त्यानंतर साहेबराव जाधव यांनी अधिक चौकशी केली असता त्यांनी स्वतः विहिरीचा किंवा मागणी केलेली नसताना त्यांच्या नावाने विहिरीचा बनावट प्रस्ताव पंचायत समितीमध्ये मंजूर केला. विहीर न खोदता सर्वे नंबर १६६/२ दाखवून मनरेगाच्या जलसिंचन विहिरीचे सुमारे २ लाख ९० हजार रूपये उचलले आहेत.
या प्रकरणी साहेबराव जाधव यांच्या तक्रारीवरून तत्कालीन गटविकास अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक, रोजगार सेवक आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यां विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस जमादार बाबासाहेब बांगर अधिक तपास करत आहेत.
हेही वाचा
