वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांचा 'उपविभागीय' कार्यालयावर मोर्चा
उमरखेड, पुढारी वृत्तसेवा : वर्धा- यवतमाळ- नांदेड रेल्वे मार्गासाठी संपादित केलेल्या शेतजमिनींचा वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी शेतक-यांनी मागणी केली आहे. तर या प्रकल्पबाधितांच्या अपत्यांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्यात यावे. रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या संपादित झालेल्या जमिनी व्यतिरिक्त जमिनींचे अधिग्रहण करून त्याचा मोबदला देण्यात यावा, आदी मागण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आज (दि,१८) उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या वेळी मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले.
उमरखेड तालुक्यातील १६ गावांची सुमारे हजारो शेतकऱ्यांची बागायती जमीन रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे. या प्रकल्पात मार्लेगाव, संगम चिंचोली, बिटरगाव, उमरखेड, मरसुळ, दहागाव, बेलखेड, कुपटी, पळशी, नागापूर, तरोडा, मुळावा इत्यादी गावातून शेकडो हेक्टर शेत जमीनी रेल्वे प्रकल्पासाठी शासनाने घेतल्‍या आहेत. रेल्वे मार्गासाठी देण्यात आलेली सर्व शेतजमीन बारमाही ओलीत क्षेत्राखाली असते.
पैनगंगा नदीसह बोअरवेल, विहीर तसेच ईसापूर डाव्या कालव्याचे पाणी सिंचनासाठी सर्व शेतकऱ्यांना मिळते. त्यामुळे रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी हंगामी व बारमाही पीक ऊस, हळद, केळी, सोयाबीन, चना, तुर इत्यादी पिके शेतकरी घेत असतात. जमीन रेल्वेसाठी अधिग्रहित झाल्यामुळे, शेतकरी भूमिहीन व काही अल्पभूधारक झाले आहेत. त्यामुळे २०१८ साली भूमी अधिग्रहण करून शेतीचा मोबदलाही देण्यात आला. परंतु तो फार कमी होता. एकीकडे नागपूर-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गाला भरघोस मोबदल्या देण्यात आला. त्याप्रमाणे रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावाण अशी मागणी यावेळी शेतकर्‍यांनी केली.
अधिग्रहित केलेल्या शेतात असलेले विहीर, बोअरवेल, फळझाडे व इतर बांधकामे आणी पाईपलाईन याचा मोबदला मिळाला नाही तो देण्यात यावा. भूसंपादनाच्या पाच वर्षानंतर प्रत्यक्ष आता जमिनीचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया रेल्वे प्रशासनाने सुरू केली आहे. अशा परिस्थितीत आजचा त्या जमिनीचे बाजारमूल्य लक्षात घेवुन योग्य फेर मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. या करीता केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले, असे शेतक-यांनी माहिती दिली.
हेही वाचा