औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा : औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्यावर ३४ वर्षानंतर शिक्कामोर्तब झाले आहे. औरंगाबाद शहराच्या राजकारणात १९८८ सालापासून नामकरणाचा मुद्दा गाजत आलेला आहे. याआधीही युती सरकारच्या काळात राज्य मंत्रिमंडळाने शहराच्या नामकरणाचा निर्णय घेतला होता. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पुढे राज्यात सत्तांतर झाल्यावर शासनाने नामांतराबाबतची भूमिका बदलली. आता पुन्हा एकदा राज्य मंत्रिमंडळाने शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शहराच्या नामकरणाची पहिली मागणी शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी चौतीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८८ साली केली होती. एप्रिल १९८८ मध्ये महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली, त्यात शिवसेनेचे ६० पैकी तब्बल २७ नगरसेवक निवडून आले. या विजयानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी मे १९८८ मध्ये मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेतली. याच सभेत बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून शिवसेनेचे पदाधिकारी औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असाच करतात.
औरंगाबादेतील सर्वच निवडणुकांमध्ये, विशेषत: महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये शहराच्या नामकरणाचा मुद्दा गेली अनेक वर्ष गाजत आहे. सन २०१५ मध्ये औरंगाबाद महापालिका निवडणूका पार पडल्या, त्यावेळी राज्यात शिवसेना भाजप युतीचं सरकार स्थापन झालं होतं. नामांतराचा विषय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडणार असल्याचे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी निवडणूक प्रचारात सांगितलं. पण त्यावर ठोस निर्णय झाला नाही. आता अडीच वर्षांपासून राज्यात उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर गतवर्षी पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेला आला. तेव्हा शिवसेनेच्या सर्वच नेत्यांनी शहराचे नामकरण लवकरच होईल असं अश्वासन दिले. परंतु त्याला महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेसने विरोध दर्शविला होता. आता महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता धोक्यात आल्यानंतर राज्यमंत्रिमंडळात बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला.
सुनंदा कोल्हे यांच्या महापौरपदाच्या कार्यकाळात १९ जून १९९५ साली पहिल्यांदा मनपा सभेत शहराच्या नामकरणाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी प्रफुल्ल मालानी, संजय जोशी, रजनी जोशी आणि प्रदीप जैस्वाल यांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यास विजय मेहर, वसंत देशमुख, सुदाम सोनवणे, महादेव सूर्यवंशी आणि प्रभाकर विधाते यांनी अनुमोदन दिले होते. त्यावेळी हा ठराव मंजूर करुन शासनाकडे पाठविण्यात आला. तत्कालीन युती सरकारने राज्य मंत्रिमंडळात हा ठराव मंजूर केला आणि नामकरणाचे नोटीफिकेशन काढून सूचना, हरकती, आक्षेप मागविले. त्याला काँग्रेसचे तत्कालीन नगरसेवक मुश्ताक अहवाल यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. पुढे १९९९ साली विधानसभा निवडणुका होऊन काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. या सरकारने नाकरण्याबाबतचे नोटीफिकेशन परत घेत असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने नामकरणाला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढली.
२०११ साली तत्कालीन महापौर अनिता घोडेले यांच्या काळात मनपा सभेत पुन्हा एकदा नामांतराचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी गिरीजाराम हळनोर, महेश माळवतकर, आगा खान यांनी हा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यास रेणुकादास वैद्य, अनिल मकरिये, संजय चौधरी, त्र्यंबक तुपे आणि जगदीश सिद्ध यांनी या प्रस्तावास अनुमोदन दिले होते.
हेही वाचा
