आडगाव रंजेबुवा ः प्रल्हाद चव्हाण: केंद्र शासनाने महिन्याभरापूर्वीच शेतीमालाचे किमान आधारभूत हमीभाव जाहीर केले, परंतु वाढत्या महागाईच्या तुलनेत हे दर खूपच कमी आहेत. किमान लागवडखर्च व वाढती महागाई लक्षात घेऊन हमीभाव ठरविणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकर्यांमधून व्यक्त होऊ लागत असल्याने अनेक शेतकर्यांनी तुम्ही शेती कसून दाखवाच आणि नंतरच शेतकर्यांच्या उत्पन्नाबद्दल बोला अशा भावना व्यक्त केल्या.
केंद्र सरकारने 2022-23 च्या खरीप हंगामासाठी 13 शेतीमालांच्या किमान आधारभूत किमती नुकत्याच जाहीर केल्या आहेत. या किमतीत शेतीमाल विकला तरी लागवडखर्च भरून निघत नाही. डिझेलच्या दरवाढीमुळे शेती-मशागतीचे दर गगनाला भिडले आहेत. मागील काही वर्षापासून बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरी, ट्रॅक्टर व बैलजोडीचे भाडे यांसह अन्य कृषी निविष्टांच्या किमतीत 30 ते 40 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे लागवडखर्च वाढला आहे.
सोयाबीनचा लागवडखर्च किमान एकरी 15 हजार रुपये असून, उत्पादन मात्र एकरी 5 ते 6 क्विंटलपर्यंत येते. 25 ते 30 हजार रुपयांचे उत्पन्न एकरी मिळते. शेतकर्यांच्या हातावर केवळ पाच ते सात हजार रुपये पडतात. त्यामुळे शेती कसणे दिवसेंदिवस जिकिरीचे बनले आहे. केंद्र शासनाने हमी दरात लागवड खर्च लक्षात घेऊन वाढ करणे आवश्यक आहे, परंतु हमीदर मात्र अत्यंत तोकड्या प्रमाणात वाढत आहे. लागवड खर्च मात्र दुप्पटीने वाढत असल्याने शेतकर्यांच्या संकटात वाढ झाली आहे.
एकीकडे महागाई वाढत आहे. धान्य, खाद्यतेल, डाळींच्या किमती थोड्या जरी वधारल्या तरी नागरिकांमधून महागाई वाढल्याची ओरड होते. शहरी माणसांचे हित व मर्जी जोपासण्यासाठी शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी विविध बंधने लावली जातात. शेतीमालाचे दर कोसळल्यावर मात्र सरकार हस्तक्षेप करत नाही. शेतकर्यांच्या हितासाठी लागवड खर्चाचा विचार कधी केला जाणार, असा प्रश्नही उपस्थित होतो आहे.
रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. डिझेल दरवाढीमुळे शेतीमालाचा वाहतूक खर्च वाढला आहे. मात्र, शेतीमालाला अत्यल्प दर मिळत आहे. शेतकर्यांच्या हितासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात शेती कसणार्यांची संख्या घटेल असे मत अनेक शेतकर्यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचलंत का?
