औरंगाबाद : पुढारी वृत्तसेवा
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी (दि. ११) पहाटे ६.३८ वाजल्यापासून लेबर कॉलनीतील जीर्ण घरे पाडापाडीला सुरुवात केली. पुनर्वसनावरून किरकोळ वाद वगळता मोहीम दिवसभर शांततेत पार पडली, परंतु डोळ्यादेखत राहती घरे भुईसपाट होताना पाहून अनेक रहिवाशांना अश्रू अनावर झाल्याचे पाहावयास मिळाले. सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत येथील ३३८ पैकी ३०० घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. उर्वरित चार इमारतींतील ३८ घरांवर आज हातोडा चालविला जाणार आहे. दरम्यान, खऱ्या अर्थाने जे रहिवासी बेघर झाले, त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल, असे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी १९५३-५४ मध्ये उभारण्यात आलेली लेबर कॉलनी तब्बल ६९ वर्षांनंतर जमीनदोस्त करण्यात आली. ही शासकीय निवासस्थाने आपल्या नावे व्हावीत, यासाठी येथील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनी तब्बल ३७ वर्षे न्यायालयात लढा दिला. परंतु अखेर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांना घरे शांततेत रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे बुधवारी पहाटे ६ वाजता पथक लेबर कॉलनीत धडकले. यावेळी मनपा आयुक्त आस्तिककुमार पांड्येय, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी मंदार वैद्य, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे, अप्पासाहेब शिंदे, संगीता सानप, पोलिस उपायुक्त उज्ज्वला वनकर, दीपक गिऱ्हे हे अधिकारी उपस्थित होते.
पहाटे ६.३८ वाजता मोहिमेला छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालयासमोरील रतन शिंदे यांच्या घरापासून प्रारंभ झाला.
आम्ही घर सोडले, पण आता आम्हाला राहण्यास घर नाही, अशी खंत शिंदे कुटुंबीयांनी व्यक्त केली. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारीच अनेक रहिवाशांनी स्वत:हून घरे रिकामी केली होती. त्यामुळे मोहिमेत कुठलीच अडचण झाली नाही.
एकीकडे जेसीबीने घरे पाडण्यास सुरूवात केली असतानाच एका महिलेने दरवाजा बंद करून घरातून बाहेर पडण्यास नकार दिला. ही बाब लक्षात येताच तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी महिला पोलिसांच्या मदतीने महिलेस घराबाहेर काढण्याबाबत निर्देश दिले. दरवाजा उघडण्यास नकार दिल्यानंतर अखेर दरवाजा तोडून त्या महिलेस बाहेर काढून शासकीय वाहनात बसविण्यात आले. त्यानंतर घरात कोणी नसल्याची खात्री करून घर पाडण्यात आले.
लेबर कॉलनीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते चंद्रभान पारखे हे देखील राहात होते. त्यांनी घराचा ताबा देण्यास नकार दिला. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा आयुक्त आस्तिककुमार पांड्ये यांनी समजूत काढली. दोन तास प्रयत्न केले. परंतु नकारावर ते ठाम होते. अखेर पोलिस व आरोग्य विभागाच्या पथकाने त्यांना घरातून उचलून रुग्णवाहिकेत टाकून घाटीत नेले.
एरवी एकमेकांच्या निर्णयांना विरोध करणारे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा आयुक्त आस्तिकुमार पांडेय हे दोघेही लेबर कॉलनीच्या कारवाईदरम्यान बुधवारी पहाटे साडेपाच वाजेपासून सोबत दिसून आले. एवढेच नव्हे तर कारवाई सुरू होण्यापासून ते संपेपर्यंत ते दोघेसोबतच एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून परिसरात तळ ठोकून होते.
एकीकडे जेसीबीने घरे पाडण्यास सुरूवात केली असतानाच एका महिलेने दरवाजा बंद करून घरातून बाहेर पडण्यास नकार दिला. ही बाब लक्षात येताच तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी महिला पोलिसांच्या मदतीने महिलेस घराबाहेर काढण्याबाबत निर्देश दिले. दरवाजा उघडण्यास नकार दिल्यानंतर अखेर दरवाजा तोडून त्या महिलेस बाहेर काढून शासकीय वाहनात बसविण्यात आले. त्यानंतर घरात कोणी नसल्याची खात्री करून घर पाडण्यात आले.
