Maharashtra Orchestra Bar Licence Crackdown Assembly: राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं असून, पहिल्या दिवशी दिवंगत अजित पवार यांच्यावर शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधी दरम्यान डान्स बार आणि ऑर्केस्ट्रा बारच्या गैरप्रकारांवर जोरदार चर्चा झाली.
ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित करत विचारलं की, “रस्त्यावर कुठल्या प्रकारचा डान्स बार चालतो?” पनवेल परिसरात रात्री उघड्या रस्त्यावरच लेडीज बारसारखे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दिवसा हे ढाबे आणि बार बंद असतात, पण रात्री दोन्ही बाजूंनी महिलांचे नृत्य दिसतं, असं सांगत त्यांनी कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डान्स बार बंदीचा संपूर्ण इतिहास सभागृहासमोर मांडला. त्यांनी सांगितलं की, दिवंगत आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना राज्यात डान्स बारवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयात टिकली नाही. त्यानंतर मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा बंदी आणली गेली, पण ते नियमही न्यायालयात रद्द झाले.
यानंतर बार मालकांनी “डान्स बार नव्हे, ऑर्केस्ट्रा चालवायचं आहे” असा युक्तिवाद केला. त्यामुळे सरकारने ऑर्केस्ट्रा बारसाठी कडक नियम तयार केले. जागेचं क्षेत्रफळ, पैसे उडवण्यावर बंदी, नियमभंग केल्यास गुन्हा, असे अनेक निर्बंध घालण्यात आले. हे नियम न्यायालयाने मान्य केले असून सध्या राज्यात कुणालाही डान्स बारचा परवाना दिला जात नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
मात्र, काही ठिकाणी ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली पुन्हा डान्स बारसारखे प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचंही फडणवीस यांनी मान्य केलं. विशेषतः पनवेल परिसरातून जास्त तक्रारी येत असून तिथे पुन्हा तपासणीचे आदेश देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
यावेळी गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनीही सभागृहात माहिती देताना सांगितलं की, सध्या जे ऑर्केस्ट्रा बार सुरू आहेत ते अधिकृत परवान्यांवरच आहेत. मात्र काही ठिकाणी नियमांची पायमल्ली होत असल्याचं समोर आलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये तीन वेळा नियमभंग झाल्यास कायमस्वरूपी परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे. सोलापूर प्रकरणात सखोल चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
भास्कर जाधव यांनी पुन्हा मुद्दा उपस्थित करत सांगितलं की, पनवेलमध्ये रात्री रस्त्यावरच हे प्रकार दिसतात. यासाठी वेगळी चौकशी करण्याची गरज नाही. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर हे सर्व बंद करता येऊ शकतं, असं ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर उत्तर देताना सांगितलं की, ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये महिलांना काम करण्याची कायदेशीर मुभा आहे, पण त्याचा गैरवापर होत असेल तर तो सहन केला जाणार नाही. अनेकदा बार सील केले जातात, पण दंड भरून पुन्हा सुरू होतात. त्यामुळे आता सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
जर एखाद्या बारमध्ये तीन वेळा नियमभंग झाला, तर त्याचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाईल. याबाबतचा स्पष्ट आदेश कालच देण्यात आला असून, पुढील अधिवेशनापर्यंत यासाठी ठोस तरतूद करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं.
एकूणच, ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित डान्स बार प्रकारांवर सरकार आता अधिक कठोर भूमिका घेणार असल्याचं या चर्चेतून स्पष्ट झालं आहे. विशेषतः पनवेलसारख्या भागांमध्ये लवकरच तपासणी मोहीम राबवून नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार का हे पाहावं लागेल.
