NCERT Class 8 textbook corruption in judiciary chapter
नवी दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक बदल केला आहे. आतापर्यंत केवळ न्यायालयांची रचना आणि कार्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या पुस्तकात आता पहिल्यांदाच 'आपल्या समाजातील न्यायव्यवस्थेची भूमिका' या धड्यात 'न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार' या संवेदनशील विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० नुसार NCERT कडून सर्व इयत्तांची नवीन पुस्तके तयार केली जात आहेत. आतापर्यंत १ ली ते ८ वीची नवीन पुस्तके प्रसिद्ध झाली असून, इयत्ता ८ वीच्या समाजशास्त्र पुस्तकाचा हा दुसरा भाग आहे. पूर्वीच्या पाठ्यपुस्तकात केवळ न्यायपालिकेची रचना, अधिकार आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची गरज यावर भर दिला जात असे. मात्र, नव्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील विविध स्तरांवरील भ्रष्टाचार, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, किचकट कायदेशीर प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यांमुळे होणाऱ्या विलंबावर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे. 'विलंब झालेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारणे' या म्हणीचा संदर्भ देत सामान्य माणसाच्या अडचणी मांडल्या आहेत.
न्यायाधीशांना केवळ न्यायालयातच नव्हे, तर बाहेरील जगातही एका विशिष्ट आचारसंहितेचे पालन करावे लागते, असे पुस्तकात म्हटले आहे. २०१७ ते २०२१ दरम्यान 'सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टम' (CPGRAMS) द्वारे न्यायव्यवस्थेविरुद्ध १६०० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्याचा उल्लेखही यात आहे. गंभीर आरोपांच्या प्रकरणात संसदेद्वारे महाभियोग चालवून न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेची माहितीही विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे.
पुस्तकात लोकांच्या चिंतांचीही दखल घेण्यात आली आहे. "लोक न्यायव्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर भ्रष्टाचाराचा अनुभव घेतात. गरीब आणि वंचितांसाठी यामुळे न्याय मिळवण्यातील अडथळे अधिक वाढू शकतात," असे या धड्यात नमूद केले आहे. भ्रष्टाचाराच्या घटनांवर तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जलद कारवाई करून पारदर्शकता व सार्वजनिक विश्वास वाढवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र स्तरावर प्रयत्न केले जात असल्याचेही यात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांमधील विश्लेषणात्मक विचार वाढवण्यासाठी पुस्तकात दोन महत्त्वाच्या न्यायालयीन निकालांची चर्चा केली आहे:
१. निवडणूक रोखे : मतदारांना राजकीय पक्षांच्या निधीचा स्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना घटनाबाह्य ठरवल्याचा उल्लेख यात आहे.
२. माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act): सोशल मीडियावरील पोस्टसाठी तुरुंगवासाची तरतूद असलेले कलम सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच ठरवून कसे रद्द केले, याचे उदाहरण दिले आहे.
