कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
सद्यस्थितीत राज्यात सर्वाधिक घरफाळा कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीने आकारला जात आहे. शहरातील नागरिकांवर गेल्या दहा वर्षांपासून भांडवली मूल्याच्या घरफाळ्यातून आर्थिक भुर्दंड बसविण्यात आला आहे. मुळातच घरफाळा जास्त असल्याने पुन्हा त्यात वाढ केल्यास अन्याय होईल.
परिणामी, यापुढे कोणत्याही स्थितीत घरफाळ्यात वाढ करू देणार नाही, असा इशारा महापालिकेत झालेल्या बैठकीत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, माजी महापौर निलोफर आजरेकर, माजी गटनेता शारंगधर देशमुख, माजी उपमहापौर भूपाल शेटे, अर्जुन माने व इतर पदाधिकार्‍यांनी दिला. दरम्यान, प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी अशी कोणतीही वाढ करण्यात येणार नसल्याचे
स्पष्ट केले.
महापालिकेचे 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे बजेट करताना रस्ते, पॅसेज काँक्रिट, गटर चॅनेल व ड्रेनेज आदी सुविधांसाठी दोन कोटींची तरतूद करावी. सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती, औद्योगिक वसाहत, लक्ष्मीपुरी, महापालिकेचे हॉस्पिटल, ओपन जिम दुरुस्तीसाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी अशी मागणी सर्व माजी पदाधिकार्‍यांनी केली. शीतगृह शवपेटी शहरवासीयांना मोफत उपलब्ध करून द्यावी. शासन निर्णयानुसार गुंठेवारी प्रकरणे लवकरात लवकर अंतिम करावीत आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.
शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी रंकाळा तलाव सुशोभीकरणाचे स्लाईड शोद्वारे सादरीकरण करून 9.84 कोटींच्या मंजूर कामांची माहिती दिली. महापालिकेने 15 कोटींचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. त्यापैकी 10 कोटींच्या कामांना मान्यता मिळालेली असून त्याची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे. यामध्ये मूळ प्रस्तावात अ, ब, क अशी वर्गवारी करण्यात आली असून मंजूर 10 कोटींमध्ये अ व ब वर्गातील कामे करण्यात येणार आहेत.
देशमुख, चव्हाण व अर्जुन माने यांनी वर्कशॉप विभागाने आवश्यक ती वाहने घेण्यासाठी बजेटपूर्वीच मागणी द्यावी. जेणेकरून बजेटला प्रशासनाला तशी तरतूद करता येईल. महापालिकेच्या पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या गाडीवरील ड्रायव्हर, डिझेल व मेंटेनन्स यांचा विचार करून या सेवा इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणे खासगी तत्त्वावर घ्याव्यात. महापालिकेच्या खर्चापेक्षा कमी खर्चात चांगल्या दर्जाच्या गाड्या मिळतील. वर्कशॉप अधिकारी चेतन शिंदे यांनी जेसीबी, आयव्हा, ट्रॅक्टर, टँकर याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या गाड्या खासगी तत्त्वावर अथवा ठराविक रक्कम देऊन त्यांच्या स्वत:च्या वापरणेबाबत प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे सांगितले.
अमृत योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेताना ड्रेनेज लाईन कामातील बचत होणार्‍या 7.50 कोटी रकमेतून ज्या ठिकाणी लाईन टाकणे आवश्यक आहे त्या ठिकाणी टाकण्यात यावी, अशी मागणी सर्वांनी केली. कन्संल्टंन्ट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांनी वेळेवर डिझाईन व आवश्यक ते निर्णय तत्काळ दिले नसल्याने त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. कामे वेळेवर झाली नाहीत, तर त्यांच्यावर ही जबाबदारी निश्चित करावी.
यावेळी माजी उपमहापौर संजय मोहिते, माजी स्थायी समिती सभापती सचिन पाटील, विनायक फाळके, आशपाक आजरेकर यांच्यासह उपायुक्त रविकांत आडसूळ, शिल्पा दरेकर, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, साहाय्यक संचालक नगररचना रामचंद्र महाजन, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जल अभियंता अजय साळोखे, आरोग्याधिकारी डॉ. प्रकाश पावरा व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या कर निर्धारक व संग्राहक (घरफाळा अधिकारी) वर्षा परीट या घरफाळ्याचा कार्यभार घेण्यात चालढकलपणा करत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासूनच्या घरफाळ्याच्या फायली त्यांनी ताब्यात घेऊन कार्यवाही केलेली नाही, यावरून माजी उपमहापौर भूपाल शेटे व इतर माजी पदाधिकार्‍यांनी त्यांना धारेवर धरले. प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे प्रमुख उपस्थित होत्या. परीट यांनी घरफाळ्याशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रेही घेतलेली नाहीत, तसेच मोठ्या बँकांची बीले दिलेली नाहीत, यावरून त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली.
