कवठेगुलंद
महादेव शहापुरे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) फळबाग लागवडीसाठी शासनाकडून भरघोस अनुदान दिले जाते. मात्र, स्थानिक कृषी आणि रोजगार हमी योजनेच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे व मनमानी कारभारामुळे शिरोळ तालुक्यातील अनेक 172 केळी उत्पादक शेतकरी हक्काच्या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे.
शासनाच्या नियमानुसार फळबाग लागवड योजनेंतर्गत केळी पिकासाठी शेतकऱ्यांना खड्डे खोदणे, लागवड करणे, खत व्यवस्थापन आणि संगोपनासाठी टप्प्याटप्प्याने अनुदान दिले जाते. अनेक अल्पभूधारक व कष्टकरी शेतकऱ्यांनी सर्व नियम व अटींची पूर्तता करून वेळेत अर्ज दाखल केले होते. तसेच प्रत्यक्ष शेतात केळीची लागवड करून लाखो रुपयांचा खर्च केला.
शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही, प्रत्यक्ष कामाचे 'जिओ टॅगिंग' करणे, मस्टर रोल भरणे आणि तांत्रिक मंजुरी देणे यांसारख्या कामांत अधिकाऱ्यांकडून प्रचंड टाळाटाळ केली जात आहे. "आज या, उद्या या" अशी उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. काही अधिकाऱ्यांच्या मनमानी आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे शासकीय निधी उपलब्ध असूनही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम वर्ग झालेली नाही.
"आम्ही व्याजावर पैसे काढून केळीची लागवड केली. मनरेगाचे अनुदान वेळेवर मिळेल ही आशा होती. सर्व कागदपत्रे जमा करूनही अधिकारी दाद देत नाहीत. एका बाजूला पिकाचा खर्च आणि दुसऱ्या बाजूला अधिकाऱ्यांची आडमुठी भूमिका यामुळे आम्ही पुरते कर्जाच्या खाईत ढकललो गेलो आहोत."
— अनिल मालगावे केळी उत्पादक शेतकरी
हवामानाचा लहरीपणा, खतांचे वाढलेले दर आणि बाजारातील अनिश्चितता यांमुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे. त्यातच हक्काचे अनुदान रोखून धरणाऱ्या संबंधित बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ वरिष्ठ पातळीवरून कडक कारवाई करण्यात यावी आणि थकीत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे. येत्या काही दिवसांत हे अनुदान न मिळाल्यास पंचायत समिती व तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संतप्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
