विशेष प्रतिनिधी
नांदेड ः गतवर्षी जून महिन्यात अतिवृष्टी आणि वादळी वाऱ्यामुळे जिल्ह्याच्या बागायती पट्ट्यातील केळी बागांचे प्रचंड नुकसान झाल्यानंतर बाधित केळी उत्पादकांना निकषानुसार पीकविमा मंजूर झाला पाहिजे, यासाठी त्या भागातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न आणि पाठपुरावा केला. आता बारड व अन्य भागातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीकविम्याची रक्कम जमा होताच त्याचे श्रेय आ.श्रीजया चव्हाण यांच्या खाती जमा करण्याची तत्परता त्यांच्या यंत्रणेने गेल्या आठवड्यात दाखविली; पण या प्रकरणात खरे श्रेय जिल्हाधिकाऱ्यांचेच असल्याची भावना शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात आ.श्रीजया चव्हाण यांच्या ‘सत्यप्रभा’ यंत्रणेने प्रसिद्धी माध्यमांकडे पाठविलेली बातमी तसेच आधीच्या काही नोंदी तपासल्या असता अर्धापूर-मुदखेड परिसरातील बहुतांश बाधित केळी उत्पादकांना गेल्या डिसेंबर महिन्यातच हवामान आधारित पीकविमा मंजूर झाल्याचे दिसून आले. तथापि बारड व अन्य काही गावांमध्ये निकषानुसार प्रतिहेक्टरी 74 हजार मंजूर न करता संबंधित शेतकऱ्यांची केवळ 32 हजारांवर बोळवण करण्यात आल्यामुळे शेतकरी संघटनेेचे हनुमंत राजेगोरे, काँग्रेसचे संदीपकुमार देशमुख प्रभृतींनी पीकविमा कंपन्यांची लबाडी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अवगत केले होते.
त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांनी बारड व अन्य काही गावांमधील बाधित शेतकऱ्यांना निकषानुसार प्रतिहेक्टरी 74 हजार रूपये मंजूर झाले. ही रक्कम त्यांच्या खाती जमा झाल्याची माहिती समोर येताच हे आ.श्रीजया चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याचे यश असल्याचा दावा त्यांच्या बातमीसदृश प्रसिद्धीपत्रकातून केला गेला. त्यामध्येच बारडचे नीलेश बारडकर यांच्या प्रयत्नांचा व मुंबईतील बैठकीत त्यांनी केलेल्या मांडणीचा उल्लेखही करण्यात आला; पण याच गावच्या संदीपकुमार देशमुख यांनी केळी पीकविम्यासंदर्भात मुंबईमध्ये बैठक झालीच नसल्याचा दावा करून वरील प्रसिद्धी पत्रकातील असत्यतेवर बोट ठेवले.
वरील प्रसिद्धी पत्रकात ‘आ.श्रीजया चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्याशी चर्चा केली’, असा एक उल्लेख दिसून आला; पण गतवर्षी केळीच्या बागांचे नुकसान झाले तेव्हा राऊत नव्हे, तर विद्यमान जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले हे येथे कार्यरत होते, याकडे लक्ष वेधत संदीपकुमार देशमुख यांनी शेतकऱ्यांना न्याय आणि दिलासा मिळण्यासाठी कर्डिले यांची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याचे नमूद केले आहे.
गतवर्षी अतिवृष्टी-गारपीटीमुळे बागायती पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्यानंतर त्या भागातील स्वयंचलित हवामान केंद्रातील बिघाड तसेच नोंदींमधील विसंगती ह्या बाबी राजेगोरे व देशमुख यांनी पूर्वीच्या तसेच विद्यमान कृषीमंत्र्यांकडे मांडल्या होत्या. विमा कंपनीने तर आधी केळी पीकविमा नाकारला होता; पण वरील कार्यकर्त्यांनी कंपनीची अन्याय्य कृती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे हवामान आधारित केळी पीकविमा मंजूर झाला होता. या बाबतचे सविस्तर वृत्त ‘पुढारी’ने डिसेंबर 2025मध्ये प्रसिद्ध केले होते.
बारड आणि काही गावांमधील बाधित शेतकऱ्यांना आधी नगण्य म्हणजे हेक्टरी 32 हजार रूपये मंजूर झाले होते. पाच महिन्यांनंतर त्यात दुरूस्ती होताच त्या संपूर्ण प्रकरणाचे श्रेय स्थानिक आमदाराच्या प्रसिद्धी यंत्रणेने पळविण्याचा खटाटोप केल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. आ.श्रीजया चव्हाण यांनी गेल्या पावसाळी अधिवेशनात केळी व फळबागांच्या नुकसानीबद्दल विधानसभेत जुजबी प्रश्न विचारला होता. त्यात पीकविम्याचा उल्लेख नव्हता, असे त्यावेळच्या ध्वनीचित्रफितीतून स्पष्ट झाले.
या पार्श्वभूमीवर त्या भागातील कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ठाम भूमिकेमुळेच पीकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना नियमानुसार भरपाई मिळाल्याचा दावा केला आहे. कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेतली होती.
अर्धापूर-मुदखेड तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपाईमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला; पण पीकविमा संदर्भातील लढा अद्याप संपलेला नाही. पाठपुराव्यामुळे काही प्रमाणात यश मिळाले असले, तरी आमच्या भागातील सदोष स्वयंचलित हवामान केंद्रांमुळे वादळी वारे संदर्भातील केळी पीकविमा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. श्रेय घेणाऱ्या नेत्यांनी जोर लावला असता तर शेतकऱ्यांना हेक्टरी दीड लाख रूपये मिळाले असते. ते मिळावेत यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावेत व मगच श्रेय घ्यावे.
संदीपकुमार देशमुख, काँग्रेस कार्यकर्ते, बारड
