जळगाव : जिल्ह्यातील केळी पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असून रावेर तालुक्यातील 4159 शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र हरकती नोंदविण्याची मुदत संपल्यानंतर केवळ 107 शेतकऱ्यांनीच आपले म्हणणे मांडल्याने या प्रकरणातील गंभीरता अधोरेखित झाली आहे.
अंबिया बहार केळी पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष लागवड नसताना केळी लागवड दाखवून विमा काढण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर प्रशासनाने तपासाची मोहीम हाती घेतली. जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्र आणि विमा काढलेले क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आढळल्यामुळे गैरव्यवहाराचा संशय बळावला होता. यानंतर उपग्रहाद्वारे पडताळणी करण्यात आली असता रावेर तालुक्यात तब्बल 962 हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवड नसतानाही विमा काढल्याचे स्पष्ट झाले.
या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने रावेर तालुक्यातील 4159 शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवत त्यांना नोटिसा पाठवल्या. या नोटिसांद्वारे संबंधित शेतकऱ्यांना पुराव्यानिशी हरकती नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. हरकती नोंदविण्यासाठी 27 मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र मुदत संपल्यानंतर केवळ 107 शेतकऱ्यांनीच कृषी विभागाकडे हरकती सादर केल्या.
विशेष म्हणजे हरकत नोंदविणाऱ्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी विमा प्रतिनिधींविरोधात तक्रारी केल्या असून स्वतःचा विमा प्रस्ताव नामंजूर झाल्याचे मान्य केले आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणी जिल्हाभरातील सीएससी केंद्र चालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तपासाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
या गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या स्टॅम्प विक्रीच्या तपशीलाचीही चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. विमा प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचा वापर झाला असण्याची शक्यता लक्षात घेता संबंधित व्यवहारांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
