कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
दहावीच्या पूर्वपरीक्षा काळातच कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणार असल्याने अनेक पालकांनी या परीक्षा थोड्या दिवसांसाठी पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी केली आहे.
कोल्हापुरातील 15 ते 18 वयोगटातील मुलांना शाळा व महाविद्यालयांत कोरोना प्रतिबंधीत लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोल्हापूर शहरातील शाळा व ज्युनिअर महाविद्यालयात शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांच्या सोमवारपासून दहावी व बारावीच्या पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. अजून या वयोगटातील विद्याथ्र्यांना लसीचा एकही डोस दिलेला नाही. अन्य नागरिकांना हा डोस देताना अनेकांना ताप येणे, थंडी वाजणे, अंग दुखण्याचा त्रास होऊ लागला.
कोरोना प्रतिबंधक पहिला डोस घेतल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना असा त्रास होण्याची शक्यता आहे. जर परीक्षा काळात ही मुले आजारी पडली तर परीक्षा देता येणार नाहीत. गतवर्षी शालेय मूल्यांकनावर विद्यार्थ्यांचे गुण ठरवले गेले. चुकून कोरोनाचा संसर्ग वाढला तर अंतर्गत मूल्यमापनावर विद्यार्थ्यांना गुण दिले जाणार आहेत. कोरोना लस घेतल्याने जर परीक्षा देता आल्या नाहीत तर अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.
कोरोना लसीकरणाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे; पण हे करत असताना किमान या पूर्व परीक्षा आठ ते दहा दिवस पुढे ढकलणे शक्य असेल तर शिक्षण विभागाने व जिल्हाधिकार्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे महाविद्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सीपीआरची वॉर रूम सज्ज
जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाने उसळी घेतली आहे. दिवसेंदिवस बाधितांची संख्या वाढू लागल्याने जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. यासाठी सीपीआरची वॉर रूम पुन्हा सज्ज होत आहे. गुरुवारी समाजसेवा अधीक्षक यांनी बैठक घेऊन तयारी केली. जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा आरोग्य विभाग नियमित आढावा घेत आहे. वरिष्ठ पातळीवरून दिल्या गेल्या सूचना स्थानिक पातळीवर राबविण्यासाठी अधिष्ठाता डॉ. प्रदीप दीक्षित यांनी गेल्या आठवड्याभरापासून सीपीआरमध्ये बैठक घेण्यास सुरुवात केली आहे.
औषधे, बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजनसह अन्य माहिती ते नियमित प्रत्येक विभाग प्रमुखांकडून घेत आहेत. येणार्या रुग्णांची उपचाराअभावी हेळसांड होऊ नये. कोरोनाबाधिताला तत्काळ उपचार मिळावे. बेड, ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर बेड आदींची माहिती मिळावी यासाठी वॉर रूममधून माहिती नागरिकांना दिली जाणार आहे. याची जबाबदारी समाजसेवा अधीक्षकांकडे सोपविली आहे.
हेही वाचलं का?
