शिरोली एमआयडीसी ; पुढारी वृत्तसेवा : शिरोली औद्योगिक वसाहतीमधील घनकचरा या पुढे ग्रामपंचायतींमार्फत उचलला जाणार आहे. शासनाने एमआयडीसीला हल्ली कर गोळा करण्याचे आधिकार दिले आहेत. पण संबधित ग्रामपंचायतकडे यापैकी पन्नास टक्के कर द्यावा लागणार आहे. याचाच विचार करुन कचरा उठाव करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर देण्यात आली आहे. शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन कोल्हापूर स्मॅकने याबाबतचा पाठपुरावा केल्याने शासकीय पातळीवर हा महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला.
औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पुढाकारातून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संबंधित अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानुसार झाडलोटमधून तयार होणारा कचरा, झाडाचा पालापाचोळा, कॅन्टीन मधील वेस्ट अन्न , अशा प्रकारचा कचरा संबधित ग्रामपंचायतीकडून गोळा करण्यात येणार आहे. हा कचरा वाहून नेण्यासाठी आठवड्यातील दोन दिवस घंटागाडी येईल. ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या हद्दीतील औद्योगिक क्षेत्रात घंटागाडी फिरवावी व अघातक घनकचरा गोळा करावा, अशा सूचना संबंधित ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शिरोली औद्योगिक वसाहतीत आता पुलाची शिरोली, टोप नागांव आणि शिये ग्रामपंचायत या ग्रामपंचायतींनी कचरा गोळा करण्यासाठी तयारी दर्शविली आहे . त्यामुळे उद्योगांनी अघातक घनकचरा त्यांच्या गेटवर डस्टबिनमध्ये ओला व सुका वेगवेगळा करून ठेवावा. घंटागाडी किंवा ट्रॅक्टर ट्रॉली येताच त्यामध्ये कामगाराने किंवा वॉचमनने स्वतः टाकावा, असे आवाहन स्मॅकने केले आहे. औद्योगिक वसाहतीत इतर कोठेही कचरा पडणार नाही, याची काळजी कारखान्यांनी घ्यावी, अशीही सुचना यावेळी देण्यात आली आहे. टोप ग्रामपंचायतींकडून त्यांच्या हद्दीतील कारखान्यांमधील घनकचरा आठवड्यातून मंगळवार आणि शनिवार या दोन दिवशी दुपारी तीन वाजता गोळा करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत शिरोली पुलाची व शिये यांचे वार त्यांच्याशी समन्वय साधून लवकरच कळवण्यात येतील, असे स्मॅकने स्पष्ट केले आहे. औद्योगिक वसाहत मधील कचरा यापुढे ग्रामपंचायत उचलणार असल्यामुळे औद्योगिक वसाहत चकाचक दिसेल, यात शंका नाही.
औद्योगिक वसाहत स्थापन झाल्यापासून ते आज तागायत आपल्या हद्दीतील कर ग्रामपंचायत १००% गोळा करते मात्र या बदल्यात कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा ग्रामपंचायतींकडून पुरविल्या जात नव्हत्या. काही महिन्यांपुर्वी शासनाने औद्योगिक महामंडळाला कर स्विकारण्याचे आधिकार दिले आहेत पण या करातून पन्नास टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीना देण्यात येणार आहे. त्याबदल्यात कचरा उचलण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
