विशाळगड: पुढारी वृत्तसेवा : जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील शासकीय कर्मचारी संपावर आहेत. सोमवारपासून (दि. २०) संपाचा दुसरा आठवडा सुरू होत आहे. संपाबाबत अजुनही तोडगा निघालेला नाही. शासकीय कर्मचारी संपावर कायम आहेत. त्यांनी दुसऱ्या आठवड्यातील आंदोलनाची रूपरेषाही ठरवली असून सोमवारी शाहूवाडी तहसिल कार्यालयासमोर 'थाळीनाद' आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. 'एकच मिशन जुनी पेन्शन', 'पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची'ची, अशा घोषणांनी शाहूवाडी पंचायत समिती व तहसिल कार्यालय परिसर दणाणून टाकला. येथे सुमारे ७२९ कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत 'थाळीनाद' आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे निवेदन नायब तहसीलदार रवींद्र मोरे यांनी स्वीकारले. दरम्यान, पंचायत समितीसमोर जो पेन्शन देईल त्यालाच मत देईल, अशी शपथ घेण्यात आली.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या संपाचा परिणाम आरोग्य, शिक्षण, महसूल, वनविभाग, ब्लडप्रेशर तपासणी, रक्त तपासणी, कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया आदींवर झाला आहे. शासकीय, निमशासकीय विभागातील कर्मचारी संपावर असल्यामुळे सर्व सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. शाहूवाडी तालुक्यात १ हजार १ कर्मचाऱ्यांपैकी सातव्या दिवशी या संपात ५७९ कर्मचारी सहभागी झालेत. ३९९ कर्मचारी कामावर उपस्थित असून पूर्व परवानगीने २३ कर्मचारी रजेवर आहेत. माध्यमिक शाळांच्या सुमारे १५० कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्याने सुमारे ७२९ कर्मचारी संपात उतरले आहेत.
पंचायत समितीसमोर आंदोलनकर्त्यांनी मी शपथ घेतो की, मला पेन्शन नाकारणाऱ्या पक्षाला मी मत देणार नाही. जर पेन्शन देऊ शकत नसेल. तर मी, माझे कुटुंबिय आणि मित्रपरिवार यांच्यावतीने त्या पक्षाला अजिबात मत देणार नाही. आता माझेही ठरले आहे. आणि आजपासून शपथ घेतो की जुन्या पेन्शनचा प्रचार आणि प्रसारही करील! जो पेन्शन देईल, त्यालाच मत देईल. 'एकच मिशन, जुनी पेन्शन' अशी शपथ घेतली.
दरम्यान, २१ मार्च रोजी धरणे आंदोलन, २३ मार्च रोजी काळे झेंडे दाखविले जातील. २४ तारखेपासून 'माझी पेन्शन-माझे कुटुंब' हे अभियान राबविले जाणार आहे. एकीकडे आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे. तर दुसरीकडे शासकीय कार्यालये ओस पडल्याने संपूर्ण शासकीय कामकाज ठप्प पडले आहे. हा आर्थिक वर्षाचा महिना आहे. विविध विकास कामांचे कोट्यवधींचे बिल अडून पडले आहेत. विविध विभागांचे बिल कोषागारात पडून आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध दाखल्यांची कामे बंद पडली आहेत. त्यामुळे या मोर्चाबाबत तोडगा निघाला नाही तर या आठवड्यात शासनाचे मोठे नुकसान होणार आहे.
आरोग्य विभाग सुरू असला तरी प्रामुख्याने तेथील कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे रक्त तपासणी, ब्लडप्रेशर तपासणी, लसीकरण सर्वे, कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया इत्यादी सेवांवर परिणाम झाला आहे. गंभीर आजारासाठी खासगी दवाखान्यात जावे लागत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येणारी रुग्णांची संख्या घटली असून, रुग्णांना तात्पुरती सेवा मिळत आहे. स्वयंसेवी संस्था, कंत्राटी कामगार हे आरोग्य केंद्राचे काम पाहत आहे. त्यामुळे फक्त वैद्यकीय अधिकारी तपासून औषध देण्याचे काम सुरू आहे. बाकी इतर सर्व काम बंद पडले असल्यामुळे रुग्णाच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाहूवाडी तालुक्यात शासकीय सर्वच विभाग संपात सहभागी झाल्याने कामाचा अतिरिक्त भाग अधिकारी वर्ग, कंत्राटी कामगार यांच्यावर पडला आहे. शासनाने याच्यावर त्वरित तोडगा काढून सर्वसामान्यांचे होणारे हाल टाळावेत, किंवा पर्यायी उपाययोजना अंमलात आणावी, अशी मागणी केली जात आहे.
मोर्चात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, आयसीडीएस विभाग, शिक्षक संघटना, कृषी महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, महसूल, आरोग्य संघटना, पाटबंधारे कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघ, वनविभाग कर्मचारी आदींसह विविध विभागातील संघटनांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
हेही वाचा
