ठेकेदारांच्या नावाने उदो.. उदो! देणी 30 कोटी, तिजोरीत मात्र 15 कोटीच; इचलकरंजी महापालिकेतील चित्र | पुढारी

ठेकेदारांच्या नावाने उदो.. उदो! देणी 30 कोटी, तिजोरीत मात्र 15 कोटीच; इचलकरंजी महापालिकेतील चित्र

इचलकरंजी : पुढारी वृत्तसेवा; दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर ‘हिशोब’ पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेत ठेकेदारांच्या नावाने उदो.. उदो.. सुरु असून एकच धावपळ उडाली आहे. यासाठी जोर-बैठकांचे सत्र सुरु आहेत. तथापि, राजकीय कुरघोडी आणि महापालिकेच्या तिजोरीवर नजर टाकली असता या सार्‍या प्रयत्नांवर पाणी फिरते की काय, अशीच चिन्हे दिसू लागली आहेत.

महापालिकेने ठेकेदारांची केलेल्या कामाची 32 कोटी रुपयांची बिले थकवली आहेत. सहाय्यक अनुदानाच्या 98 पैकी शिल्लक राहिलेले 30 कोटी रुपये यासाठी वापरण्यात यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. परंतु शिल्लक सहाय्यक अनुदानातून आतापर्यंत पाणी, वीजबिल व अत्यावश्यक गरजेसाठी 14 ते 15 कोटी खर्च झाले आहेत. त्यामुळे महापलिकेच्या तिजोरीत सध्या केवळ 15 ते 16 कोटी रुपयेच उरले आहेत. कृष्णा योजनेच्या सक्षमीकरणासाठी 22 कोटी रुपये आवश्यक आहेत तर ठेकेदारांची थकीत देणी 32 कोटी आहेत. महापालिकेकडे असलेली शिल्लक आणि ठेकेदार, कृष्णा योजनेसाठी लागणार निधी याचा ताळमेळ बसणार कसा, हे वास्तव समजून न घेताच पाणी योजना आणि ठेकेदांच्या बिलावरुन राजकीय आगपाखड सुरु झाली आहे.

ठेकेदारांची देणी म्हणजे ‘राईचा पर्वत’

शहराला पुरेसे तेही नियमित पाणी मिळालेच पाहिजे याबाबत कुणाचेही दुमत असणार नाही. पण ठेकेदारांनाही जादाचे राहू दे, किमान गुंतवलेले पैसे तरी मिळाले पाहिजेत. या दोन्ही घटकांचा मेळ घालण्यासाठी कोणीतरी निरपेक्ष भावनेने पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे.
आजपर्यंतचा कारभार प्रशासकांच्या माथी दसरा दिवाळीची चाहूल लागली की ठेकेदारांची जुनी देणी डोकी वर काढतात. यावर तात्पुरती ‘सोय’ करुन पडदा टाकाला जातो. हे वर्षानुवर्षे असेच सुरु आहे. यातून थकबाकी वाढत गेली. अशा प्रकारच्या कारभारामुळे ठेकेदारांची देणी म्हणजे ‘राईचा पर्वत’ झाला आहे. आतापर्यंत थकीत देणी 32 कोटींच्या घरात गेलेली असून मागली कारभार निस्तरण्याची वेळ प्रशासकीय राजवटीवर आली आहे.

प्रशासनाचीच कोंडी

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाण्याचा भावनिक विषय करीत सहायक अनुदानातील शिल्लक निधी कृष्णा योजनेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरावा यासाठी थेट मंत्रालयातून सुत्रे हालवली आहेत. तर काही माजी नगरसेवक ठेकेदारांची बाजू रेटत आहेत. हे कमी की काय म्हणून ठेकेदारांनीही ऐन सणाच्या तोंडावर काम बंद करुन दबावतंत्र सुरु केले आहे. मतभेदाच्या स्थानिक राजकारणात प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. या तिहेरी कोंडीतून प्रशासक सुधाकर देशमुख कसा मार्ग काढतात याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाटलंच का? 

Back to top button