पुढारी ऑनलाईन – मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देताना पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याचा जबाब विश्वासार्ह नाही, तसेच या प्रकरणात देशमुख यांच्यावर दोषारोपसिद्ध होण्याची शक्यता दिसत नाही, अशी टिप्पणी केली आहे.
न्यायमूर्ती जे. एन. जमादार यांनी मंगळवारी देशमुख यांना जामीन मंजूर केला. Enforcement Directorate (ED) या संपूर्ण प्रकरणात सचिन वाझे याच्या जबाबावर विसंबून आहे असे दिसते. (Sachin Waze statement not credible)
कायदेविषयक वार्तांकन करणाऱ्या Bar & Bench या वेबसाईटने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सविस्तर वृत्त दिले आहे. वाझे याने जबाबात म्हटलं हाेतं की, "फेब्रुवारी आणि मार्च २०२१ या कालावधीत खंडणीतून जमा केलेली १ कोटी ७१ लाख रुपयांची रक्कम देशमुख यांना दिले होते. देशमुख यांचे स्वीय सहायक कुणाल शिंदे यांच्या माध्यमातून हे पैसे दिले हाेते.
न्यायमूर्ती जे. एन. जमादार म्हणाले, "प्राथमिकदृष्ट्या वाझे याचा जबाब हा ऐकीव वाटतो. त्यात काही वजन दिसत नाही. अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग आणि बदल्या करताना प्रभावाचा गैरवापर करून उकळण्यात आलेले पैसे असल्याचे स्पष्ट होत नाही. प्रथमदर्शनी (Ex-Facie) याला काही वजन दिसत नाही."
वाझे याने जो जबाब दिला आहे त्यातून देशमुख यांनी गुन्हेगारी कृती केली आणि त्यातून पैसे जमवण्यात वाझेला लाभ झाला, हे निर्देशित करण्यात अपयशी ठरले आहे. परमबीर सिंग आणि वाझे यांनी जे जबाब दिले आहेत ते पैसा दुसऱ्या हातात गेल्यानंतर केले आहेत. रणजितसिंह शर्मा यांच्या खटल्याचा जर विचार केला आणि इतर सगळ्या बाबी पाहिल्या तर सर्व शक्यता पाहता याचिकाकर्त्यावर (देशमुख) यांच्यावरील दोषारोप सिद्ध होईल, असे दिसत नाही," असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Sachin Waze statement not credible)
सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात वाझे माफीचा साक्षीदार आहे तर ED ने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात वाझेला माफीचा साक्षीदार होण्यास EDने ना हरकत दिली आहे. "आताच्या स्थितीमध्ये वाझे या खटल्यात सहआरोपी आहे. त्यामुळे त्यांनी जो जबाब दिला आहे, तो सहआरोपीचा आहे. आरोपीविरोधात सहआरोपीने दिलेल्या जबाबवर किती अवलंबून राहायचे याकडेही लक्ष दिले पाहिजे," असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
"२०११ ते १९ आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत जी रक्कम हस्तांतरित झाली, ती संशयित बेहिशोबी रक्कम ही बेकायदेशीररीत्या जमा झाली हे दिसून येत नाही," असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
हेही वाचा
