जयसिंगपूर : पुढारी वृत्तसेवा
ऊसदर नियंत्रण समितीच्या सूत्रामध्ये दुरुस्ती करायची असेल तर तो अधिकार केवळ संसदेला आहे; तो राज्यांना दिलेला नाही. तरीही राज्य सरकारने एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याचे काढलेले परिपत्रक पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारमध्ये साखर कारखानदारांचे दरोडेखोरांचे टोळके निर्माण झालेले आहे. संघर्ष अटळ असून, त्यांचा डाव आम्ही हाणून पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला.
राजू शेट्टी यांचा कारखानदारांना इशारा
एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात उसाला दोन टप्प्यांत एफआरपी दिली जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, ऊसदर नियंत्रण समितीच्या सूत्रामध्ये दुरुस्ती करायची असेल, तर तो अधिकार केवळ संसदेला आहे; तो राज्यांना दिलेला नाही. असे असताना राज्य सरकार वेगळे परिपत्रक काढू शकत नाही. मुळात केंद्र सरकारच्या ज्या पत्राच्या आधाराने राज्य सरकारने हा शासन निर्णय केलेला आहे. ते पत्र पुन्हा एकदा वाचून पाहावे. त्यात साखर आयुक्तांना आकडेमोड करण्याचा अधिकार दिलेला असून, सूत्र बदलण्याचा अधिकार दिलेला नाही.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये साखर कारखानदारांच्या दरोडेखोरांचे एक टोळके निर्माण झाले आहे. या टोळक्याने ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या घरावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर कायदा हातात घेऊन हा प्रयत्न हाणून पाडू. यावर्षी आम्ही एकरकमी एफआरपी घेतलेली तर आहेच. कारखानदार आणि सरकारमध्ये हिंमत असेल तर दोन तुकड्यांत एफआरपी देणार असल्याची घोषणा करून साखर कारखाने सुरू करण्याची हिंमत दाखवा; मग पुढे काय करायचे ते ठरवू. राज्य सरकार आणि कारखानदारांना याची जबर किंमत मोजावी लागेल. राज्य सरकारने साखर कारखानदारांच्या तालावर नाचू नये, असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.
