Rajapur Barsu Nuclear Power Plant
राजापूर : कोकणच्या भूमीत पर्यावरणाला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही विनाशकारी प्रकल्पाला अजिबात थारा दिला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका कायम असल्याचे बारसू–सोलगाव रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल बोळे यांनी स्पष्ट केले आहे. रिफायनरी प्रकल्पाविरोधातील संघटित लढ्याप्रमाणेच आता बारसू परिसरात प्रस्तावित खाजगी अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातही तीव्र संघर्ष उभारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
राज्य शासनाने कोकणात खाजगी अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीसंदर्भात विविध मोठ्या उद्योगसमूहांशी सामंजस्य करार केल्यानंतर राजापूर तालुक्यातील वातावरण तापू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक ग्रामस्थ आणि संघटनांनी प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवण्याची भूमिका घेतली आहे.
केंद्र सरकारच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या सहभागासंदर्भातील धोरणानंतर राज्य शासनाने काही कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. या प्रक्रियेत रिलायन्स इंडस्ट्रीज, अदानी समूह आणि एनटीपीसी यांसारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांचा समावेश असल्याची माहिती समोर येत आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीचा दावा शासनाकडून केला जात आहे.
मात्र या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अमोल बोळे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोकणात पर्यावरणपूरक प्रकल्पांचे स्वागत केले जाईल, मात्र शेती, मासेमारी, वनसंपदा आणि स्थानिक जनजीवनाला धोका निर्माण करणारे प्रकल्प स्वीकारले जाणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बारसू परिसरात अणुऊर्जा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ दिला जाणार नाही. रिफायनरीविरोधातील लढ्याप्रमाणेच हा संघर्षही सनदशीर आणि संघटित पद्धतीने उभारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. शासनाला हा प्रकल्प मागे घ्यावा लागेल, असा ठाम दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, बारसू–सोलगाव रिफायनरीविरोधी आंदोलनानंतर पुन्हा एकदा परिसरात प्रकल्पविरोधी वातावरण निर्माण झाले असून नव्या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. कोकणात मोठ्या प्रकल्पांवरून संघर्षाची नवी ठिणगी पडल्याचे चित्र दिसत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित करारानुसार बारसू परिसरात अदानी पॉवर लिमिटेडच्या माध्यमातून सुमारे ६,००० मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची चर्चा आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून सुमारे १२,००० रोजगार निर्माण होतील, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
