मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा राज्य सरकारने खरीप हंगामात सोळा जिल्ह्यांमधील धान खरेदी केंद्रावरून 2 हजार 600 कोटी रुपये किमतीची 1 कोटी 22 लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. त्यामध्ये कोकणातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव सुधीर तुंगार यांनी दिली आहे. धान उत्पादक शेतकर्यांना प्रतिक्विंटल 1 हजार 940 रुपये इतका दर दिला जातो. यंदा राज्यातील 2 हजार 853 खरेदी केंद्रांवर धान खरेदी करण्यात आली. या माध्यमातून खरेदी केलेल्या 1 कोटी 22 लाख क्विंटल धानापोटी शेतकर्यांना आतापर्यंत 2 हजार 600 कोटी रुपये दिले आहेत. यातील साडेसातशे कोटी रुपये अद्यापही देणे बाकी आहे.
पूर्व विदर्भातील 5 जिल्ह्यांचा समावेश विपणन महासंघ आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने ही धान खरेदी करण्यात येते. धान खरेदीमध्ये मुख्यत्वे पूर्व विदर्भातील पाच आणि कोकणातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. शेतकर्यांना धानाचे पैसे त्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन पाठवले जातात. हे पैसे त्यांना सात दिवसांत मिळतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली धान खरेदीसाठी समिती नेमण्यात येते. ही समिती धान साठवणुकीसाठी गोडावूनपासून सर्व व्यवस्था पाहते. त्यामुळे धान्य साठवणुकीसाठी कोणतीही अडचण येत नसल्याचा दावा तुंगार यांनी केला आहे.
राज्यातील साडेपाच लाख शेतकर्यांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. यापैकी सुमारे सव्वाचार लाख शेतकर्यांनी धान दिले आहे. यावर्षी सुमारे दोन कोटी धान खरेदी करण्याचा शासनाचा मानस आहे. गेल्यावर्षी ही खरेदी एक कोटी साठ लाख क्विंटल इतकी झाली होती.
धान खरेदी धान उत्पादक शेतकर्यांना गेल्यावर्षी प्रतिक्विंटल सातशे रुपये बोनस देण्यात आला होता. पाच एकर क्षेत्राच्या मर्यादेत हा बोनस दिला जातो. मात्र, यंदा धानाचे उत्पादन अधिक झाल्याने तसेच राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने बोनस देण्यात आलेला नाही, असे तुंगार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचलतं का?
