कुडाळ, पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्यावर टप्प्याटप्प्याने काम सुरू आहे. याबाबत कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी तपासून निश्चितपणे मार्ग काढू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच शिक्षकांची 30 हजार पदे लवकरच भरली जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
वेंगुर्ला कॅम्प येथे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या सतराव्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. उद्योगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, चंद्रपूरमधील पालडोहमधील शाळा 365 दिवस सुरू आहे. तोरणमाळ येथील शाळेला आदर्श निवासी शाळा पारतोषिक मिळाले आहे. शिक्षकांचे यासाठी समर्पण महत्त्वाचे आहे. आम्ही 61 हजार शिक्षकांसाठी 11 कोटी देण्याचा निर्णय तत्काळ घेतला. तशाच पद्धतीने शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. स्पर्धात्मक युगात मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे ही आमची भावना आहे, तीच पालकांची आहे. सरकार म्हणून ती जबाबदारी आम्ही टाळू शकत नाही.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार काम सुरू
ना. शिंदे म्हणाले, केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात काम सुरू आहे. राज्यातील सर्व मुला-मुलींना समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक निर्णय घेतले आहेत. शिक्षण विभागातील ज्या अडचणी आहेत, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. शिक्षण व्यवस्था दर्जेदार करण्यासाठी रिक्त पदे भरली पाहिजेत. त्यात कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. म्हणून केंद्रप्रमुखांची रिक्त पदे आपण भरत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
खासगी विनाअनुदानित शाळांना 11 कोटीचे अनुदान
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांचा अनुदानाचा प्रश्न होता. त्या शाळांना 11 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यमान प्रतवारी कामगिरी इंडेक्समध्ये एकूण 1000 गुणांपैकी महाराष्ट्राला 928 गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आला आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
शिक्षकांसाठी टीआर
शिक्षकांवर आम्ही कुठलीही बंधने टाकणार नाही. कुणाला टाकूही देणार नाही, असे सांगतानाच डॉक्टर जसे वाहनावर 'डीआर' लावतात, तसे शिक्षकांसाठी 'टीआर' लावण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे, जेणेकरून शाळेत लवकर पोहोचता येईल.
हेही वाचा…
