नारायण राणे यांच्या अटकेसाठी पोलिसांची गनिमी काव्याची रणनीती | पुढारी

नारायण राणे यांच्या अटकेसाठी पोलिसांची गनिमी काव्याची रणनीती

रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात केलेल्या वक्‍तव्यावरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंविरोधात नाशिकमध्ये पहिला गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर ना. राणे यांना अटक करण्यासाठी नाशिक येथील पोलीस आयुक्‍तांनी अहवाल दिला. त्यानुसार नाशिक, पुणे येथील पोलिसांचे पथक रत्नागिरीत दाखल होणार असून चिपळूण किंवा रत्नागिरीत अटक होईल असे बोलले जात होते.

जनआशीर्वाद यात्रा चिपळुणातील कार्यक्रम आटोपून संगमेश्‍वरकडे निघाली. सावर्डे, आरवली येथे केंद्रीय मंत्री राणे यांचे स्वागत झाले. मात्र, ही यात्रा संगमेश्‍वर तालुक्यातील गोळवली येथील गोळवलकर गुरुजी यांच्या आश्रमात भेट देण्यासाठी गेली. याचवेळी रत्नागिरी पोलिसांनी संधी साधली.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहितकुमार गर्ग यांनी या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री ना. राणे यांच्याशी चर्चा करून अटकेची कारवाई सुरू केली व त्यांना ताब्यात घेतले. यावेळी माजी खा. नीलेश राणे, देवगडचे आ. नीतेश राणे, आ. प्रसाद लाड, माजी आ. प्रमोद जठार, श्याम सावंत आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या ठिकाणी कडेकोट बंदोबस्त होता. महामार्गा पासून गोळवलीचा आश्रम सुमारे एक ते दीड कि.मी. अंतर आहे.

या ठिकाणी जाण्यास अरुंद रस्ता आहे. अशा परिस्थिती रत्नागिरी पोलिसांनी ना. राणे यांच्यावर अटकेची कारवाई केली. त्यामुळे पोलिसांनी राणेंच्या अटकेसाठी गनिमी कावा वापरला, अशी चर्चा असून या अटकेचे फारसे पडसाद उमटू नयेत, कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये या हेतूने हे ठिकाणी निवडल्याचे बोलले जात आहे.

राणेंचा ट्रान्झिट बेल नाकारला

नारायण राणे यांच्या वकिलांनी रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयात ट्रान्झिट बेलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला.

नारायण राणे यांच्या वादग्रस्त वक्‍तव्यानंतर महाराष्ट्रात चार ठिकाणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. पहिला गुन्हा नाशिक पोलीस स्थानकात दाखल झाल्यानंतर नाशिक पोलीस रत्नागिरी दौर्‍यावर असलेले नारायण राणे यांना अटक करण्यासाठी मंगळवारी दुपारी संगमेश्‍वरमध्ये दाखल झाले. तत्पूर्वी राणे यांनी आपल्या वकिलां मार्फत रत्नागिरीतून नाशिकमध्ये जाताना अटक करू नये यासाठी ट्रान्झिट बेलसाठी अर्ज केला होता. मुळात राणेंना ट्रान्झिट बेलची आवश्यकता नसल्याचे सांगत जिल्हा न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला.

Back to top button