अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या 937 जागांच्या मेगा भरतीसाठी शासनाने एका खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. शनिवारपासून कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झालेली आहे. मात्र दोन दिवसांत किती अर्ज दाखल झाले, याबाबत जिल्हा निवड समितीलाच 'त्या' खासगी कंपनीने अंधारात ठेवल्याने याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांत 937 जागांवरील भरतीसाठी अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे. त्या अनुषंगाने लाखो सुशिक्षित बेरोजगार या भरतीसाठी परीक्षा देण्याच्या तयारीत दिसत आहेत. अर्ज दाखल करण्यासाठी त्यांची लगबग सुरू झालेली आहे.
संबंधित भरती प्रक्रिया ही आयबीपीएस ही कंपनी राबविणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्याबरोबरच परीक्षादेखील ऑनलाईन पद्धतीनेच संगणकावर घेतली जाणार आहे. प्रथमच अशा संगणकावर परीक्षा होणार आहेत. मात्र परीक्षार्थींना पेपरनंतर नेहमीप्रमाणे प्रश्नप्रत्रिका मिळणार नाहीत. त्यामुळे या पद्धतीबाबत आतापासूनच संदिग्धता वाढताना दिसत आहे.
तलाठी पदभरतीची परीक्षा फी कमी करावी यासाठी अधिवेशनात आमदार रोहित पवार यांनी आवाज उठविला होता. मात्र याबाबत शासनाने कोणतीही दखल न घेता 'त्या' कंपनीला तशा सूचना केल्या नाहीत. उलट जिल्हा परिषदेच्या पदभरतीवेळीही हीच अवाढव्य फी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आता विद्यार्थी संघटना आक्रमक होताना दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या या भरती प्रक्रियेसाठी संबंधित कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा निवड समितीची रचना केलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ आहेत तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर सदस्य, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके सदस्य सचिव आहेत. मात्र, भरती प्रक्रिया सुरू होऊन दोन दिवस झाले, तरी याबाबत कोणतेच अपडेट सामान्य प्रशासन विभागाकडे नसल्याचे समोर आले आहे.
यापूर्वीच्या भरतीवेळी 2018मध्ये परीक्षा शुल्क हे सुमारे 350 रुपये असल्याचे सांगितले जाते. तर या परीक्षेसाठी मात्र आयबीपीएस कंपनीने हीच फी 1000 रुपये ठेवलेली आहे. आपल्याला कमी दरात परीक्षा प्रक्रिया राबविणे परवडत नसल्याचे कारण देऊन त्यांनी शुल्क ठरविल्याचे सांगितले जाते. मात्र अनेक बेरोजगार तरुणांना परीक्षाची फी भरणे हेच पहिले आव्हान असणार आहे.
हेही वाचा
