नगर : महापालिकेचे नियम फक्त मध्यमवर्गीयांसाठीच असतात. धनदांडग्यांसाठी सर्व काही माफ असते. अशीच परिस्थिती महापालिकेची झाली आहे. कर थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांची नावे चौकात जाहीर करूनही 204 कोटींची थकबाकी आहे. दुसरीकडे फेब्रुवारीची 20 तारीख झाली, तरी कर्मचार्यांचे पगार नाहीत. महावितरणचे तीन कोटींचे बिल देणे आहे. तर, जलसंपदा विभागाचे सात कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे नगर शहराचा पाणीपुरवठा कधीही विस्कळित होऊ शकतो. नगरसेवकांची मुदत संपून दोन महिने झाले, तरी अद्याप पाच महिन्यांचे मानधन थकीत आहेत. सध्या महापालिकेत प्रशासक असून सर्वच विभागात केवळ थकबाकीची चर्चा आहे.
महापालिकेची सत्ता प्रशासकाच्या हाती गेल्यानंतर तर, सर्वकाही सुरळीत होईल, अशी आशा नगरकरांना होती. प्रशासक तथा आयुक्त ठोस निर्णय घेऊन प्रश्न मार्गी लावतील. करवसुलीसाठी व्यापक मोहीम राबवतील. त्यातून नगरकरांना मिळणार्या सुविधा अधिक सुकर होतील, असे असताना महापालिकेचा थकीत आकडा वाढत चालला आहे. आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी शास्तीत 75 टक्के सूट देऊनही कर भरण्याकडे नगरकरांनी पाठ फिरविली. आता तर मालमत्ता जप्ती आणि थेट नळकनेक्शन कट करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, बड्या थकबाकीदारांची नावे चौकाचौकात जाहीर फलकांवर लावण्यात आली आहेत.
तरीही वसुलीला प्रतिसाद मिळत नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. गत पंधरा दिवसांपूर्वी महावितरणचे वीज कनेक्शन कट केल्याने शहरात पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. आता पुन्हा महावितरणने वीजबिलासाठी नोटीस दिली, तर जलसंपदा विभागाने थकीत पाणीपट्टीची नोटीस दिली आहे. कर्मचार्यांचे पगार थकले असून, पद गेले तरी नगरसेवकांचे पाच महिन्यांचे मानधन देणे बाकी आहे. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी हतबल झाले आहेत.
महापालिकेत बजेटमधील सुमारे 40 टक्के निधी शिल्लक आहे. तो निधी महापालिकेच्या फंडातील आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत सध्या त्या 40 टक्के निधीतून विविध कामे सुचविण्यासाठी माजी पदाधिकारी दररोज महापालिकेत चकरा मारत आहेत. अनेकजण अधिकार्यांसमोर ठाण मांडून फाईल मंजुरीसाठी हट्ट धरत आहेत. तर, कामाच्या फाईल पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचार्यांची धावाधाव सुरू आहे. एकीकडे महापलिकेला थकीत बिले देण्यासाठी पैसा नाही तर, दुसरीकडे कामे करण्यासाठी ढीग फाईल येऊन पडल्या आहेत.
प्रत्येक महिन्याला कर्मचार्यांचे पगार होतील इतका निधी मनापाच्या तिजोरीत कधीच नसतो. त्यासाठी प्रत्येक महिन्याला जीएसटी अनुदानाची वाट पाहावी लागते. कर्मचार्यांच्या पगारासाठी मनपाला साडेसहा कोटी रुपये लागतात. मनपात 1589 कर्मचारी असून, त्यात 700 सफाई कर्मचारी आहेत. सुरुवातीला जकात त्यानंतर एलबीटीतून कर्मचार्यांचे पगार होत होते. आता राज्य शासनाकडून येणार्या जीएसटी अनुदानातून पगार होतात.
शहरातील कचरा संकलनाचा ठेका गुजरातमधील श्रीजी कंपनीला देण्यात आला. सुमारे 70 वाहनांद्वारे कचरा संकलन केले जात आहे. त्या कंपनीचे नोव्हेबर, डिसेंबर, जानेवारी असे तीन महिन्यांचे सुमारे तीन कोटी रुपयांचे बिल थकले आहे. कचरा संकलनासाठी वित्त आयोगाचा 50 टक्के निधी वापरला जातो. तरीही कचरा संकलनाचे बिल रखडले आहेे. त्यामुळे शहरात काही भागात कचर्याची वाहने पोहचत नसल्याच्या तक्रारी नागरिक करीत आहेत.
मुळा धरणातून नगर शहरासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. त्यापोटी जलसंपदा विभागाला महापालिका पाणीपट्टी देते. महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची सध्या 7 कोटी रुपये पाणीपट्टी थकीत आहे. त्यापोटी जलसंपदा विभागाने मनपाला नोटीस धाडली आहे. तर, पाणीपुरवठा योजनेचेही सुमारे 6 कोटी रुपयांचे वीलबिल थकीत असून, महावितरणने मनपाला नोटीस पाठविली आहे.
महापालिकेची मुदत 29 डिसेंबर रोजी संपुष्टात आणली. मात्र, नगरसेवकांना दर महिन्याला देण्यात येणारे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. सुमारे 73 नगरसेवकांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये असे पाच महिन्यांचे मानधन नगरसेवकांना देणे बाकी आहे. यासंदर्भातील टिप्पणी तयार करून अर्थ विभागाकडे देण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत नगरसेवकांना रखडलेले मानधन मिळेल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
हेही वाचा
