राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामधील बांधकाम विभागामध्ये सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभार बाहेर जातो कसा? या संशयातून दिवाळी सणाच्या अगोदर सुमारे 12 कंत्राटी कर्मचार्यांना 'घरी जा' असा आदेश देण्यात आल्याची चर्चा आहे. दहा ते वीस वर्षांपासून विद्यापीठ कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांना संशयाच्या नजरेतून पाहत घरी काढून देण्यात आल्याने विद्यापीठ परिसरामध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला आदिवासी विद्यार्थी निधी म्हणून 1 कोटी 90 लक्ष रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्या रक्कमेतून कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील यांनी सुमारे 29 लक्ष 40 हजार खर्च करीत स्वतःच्या वापरासाठी अलिशान वाहन खरेदी केले होते. याबाबत तक्रार दाखल होऊन कुलगुरू डॉ. पाटील यांना कृषी अनुसंधान परिषद यांच्याकडून तब्बल 30 लाखाची रक्कम व्याजासह भरण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अनेक प्रकरणे बांधकाम विभागातून उघडकीस येत असल्याने विद्यापीठ प्रशासनामध्ये प्रत्येकाकडे संशयाच्या नजरेने पाहण्यास सुरूवात झाली.
वरिष्ठ अधिकार्यांनी विद्यापीठ प्रशासकीय कार्यालयात येणार्या प्रत्येकाकडे कसून चौकशी सुरू केली. अधिकार्यांनी सांगितले तरच व्यक्तीला आत सोडा, अन्यथा कोणलाही प्रवेश देऊ नका, असा आदेशच सुरक्षा विभागाला मिळाला. अनेक छोट्या ठेकेदारांना तर चोर असल्याप्रमाणे सुरक्षा विभागालाच्या झाडाझडतीला सामोरे जावे लागत आहे. काही ठेकेदारांसमवेत तर सुरक्षारक्षकांना सर्वत्र फिरावे लागते. हा सर्व प्रकार सुरू असतानाच विद्यापीठ अभियंता कार्यालयात गेल्या 10 ते 20 वर्षांपासून कामकाज करीत असलेल्या सुमारे 12 कर्मचार्यांवर संशयाची सुई नेत दिवाळी सणापूर्वी घरी जाण्याचे आदेश देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
संबंधित कर्मचार्यांना ऐन दिवाळी सणापूर्वी नोकरीवरून काढून टाकल्याने कर्मचार्यांच्या कुटंबियांवर काळी दिवाळी साजरी करण्याची वेळ आली. त्यामुळे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ हद्दीमध्ये बांधकाम विभागाचा अनागोंदी कारभार तर सर्वसामान्य कंत्राटी कर्मचार्यांवर 10 ते 20 वर्ष सेवा केल्यानंतर घरी बसण्याची वेळ आणल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वरिष्ठ अधिकार्याच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचार्यांना घरी बसण्याचा आदेश देण्यात आल्याची कुजबूज करीत आहेत. विद्यापीठामध्ये यापूर्वी क्लास वन दर्जाचे अधिकार्यांना घरी बसविल्यानंतर कंत्राटी कर्मचार्यांनाही वरिष्ठ अधिकार्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यापीठात हिटलरशाही आहे का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
हेही वाचा
