नाशिक : स्वत:ला नाशिककरांचे कैवारी म्हणणाऱ्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधी तसेच राजकीय पक्षसंघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत चुप्पी साधल्याने पाणीपट्टीत दुप्पट ते तिपटीने वाढ करण्याचा प्रशासनाचा डाव अखेर यशस्वी ठरला आहे. पाणीपट्टीत अवाजवी वाढ करतानाच मलजल उपभोक्ता शुल्काच्या रूपाने दुहेरी करवसुलीही नाशिककरांच्या माथी मारण्यात आली आहे. १ डिसेंबर २०२३ पासून करवाढीचा निर्णय लागू केल्यास तो बेकायदेशीर ठरण्याचा धोका लक्षात घेत ही दरवाढ नव्या आर्थिक वर्षापासून अर्थात १ एप्रिल २०२४ पासून अंमलात आणण्याचा स्थायी समितीच्या सभेत निर्णय घेत प्रशासनाने कायदेशीर पेचातून स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, प्रशासकीय राजवटीत अशा प्रकारच्या करवाढीचा अधिकार प्रशासनाला आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर आता नाशिककरांना शोधावे लागणार आहे.
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मिळकतींच्या वार्षिक कर योग्य मूल्यातील वाढीच्या रूपाने २०१८ पासून घरपट्टीत चार ते पाच पटींपर्यंत केलेली दरवाढ नाशिककर अद्याप पचवू शकले नसताना विद्यमान आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी पाणीपुरवठा व्यवस्थापनातील ६६ कोटींच्या तुटीवर बोट ठेवत नाशिककरांवर करवाढीचा वरवंटा फिरवला आहे. शुक्रवारी (दि.२४) आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत पाणीपट्टीतील करवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाणीपट्टीत पुढील चार वर्षांत दुप्पट ते तिपट्ट पाणीपट्टी दरवाढ केली जाणार आहे.
स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार १ एप्रिल २०२४पासून नवीन पाणीपट्टीवाढ लागू केली जाणार असून, घरगुती वापराच्या नळकनेक्शनधारकांकडून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्रतिहजार लिटर पाण्यासाठी १२ रुपये आकारले जातील. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १३ रुपये, तर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात प्रतिहजार लिटर पाण्यासाठी नागरिकांना १४ रुपये मोजावे लागणार आहेत. बिगर घरगुती पाणीवापरावाठी हेच दर प्रती हजार लिटरकरिता २२ रुपयांवरून ३० ते ३५ व व्यावसायिक पाणी वापराकरिता २७ वरून ३५ ते ४० रुपये प्रतिहजार लिटर दर आकारले जातील. मलनिस्सारण व्यवस्थेवरील खर्चही नाशिककरांच्या माथी मारण्यात आला असून, मलजल उपभोक्ता शुल्काच्या नावाने प्रतिहजार लिटरकरिता ३ ते ४.५० रुपयांच्या दुहेरी कर आकारणीलादेखील स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
नेत्यांची चुप्पी आश्चर्यकारक
तत्कालिन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घरपट्टीत अवाजवी वाढ लागू केल्यानंतर त्यास महापालिकेतील तत्कालीन पदाधिकारी व नगरसेवकांनी केलेला विरोध 'साप निघून गेल्यावर भुई बडविण्याचा'च प्रकार होता. पाणीपट्टीत अवाजवी वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर झाल्यानंतर नाशिकमधील राजकीय पदाधिकारी व नेत्यांनी साधलेली चुप्पी आश्चर्यकारक आहे.
कायदेशीर पेचातून सुटका
कोणतीही कर वा दरवाढ करायची असेल तर ती ज्या आर्थिक वर्षात लागू केली जाणार आहे ते आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी २० फेब्रुवारीच्या आत त्यासंदर्भातील स्थायी समितीची मंजुरी घेतली जाणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारची कुठली पूर्वमंजुरी न घेता प्रशासनाने १ डिसेंबर २०२३ पासूनच पाणीपट्टीतील ही दरवाढ लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु महापालिका कायद्यातील तरतुदींनुसार ही दरवाढ बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता लक्षात घेत १ एप्रिलपासून अर्थात नव्या आर्थिक वर्षापासून ही दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
पाणीपट्टीतील दरवाढ
| प्रकार | प्रचलित दर | नवीन दर (२०२४-२५) | नवीन दर (२०२५-२६) | नवीन दर (२०२६-२७) |
|---|---|---|---|---|
| घरगुती | ५ | १२ | १३ | १४ |
| बिगर घरगुती | २२ | ३० | ३२ | ३५ |
| व्यावसायिक | २७ | ३५ | ३७ | ४० |
