अकोले : दुधाला एफ.आर.पी. चे संरक्षण मिळावे, यासाठी स्थापन केलेल्या मंत्री समितीने शेतकरी व शेतकरी प्रतिनिधींचे म्हणणे समजून घेऊनच याप्रश्नी अहवाल तयार करावा, या मागणीचे निवेदन देण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधी मंडळाने उपमुख्यमंत्री व दूध एफ.आर.पी. बाबत स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष ना. अजित पवार यांची देवगिरी निवासस्थानी भेट घेवून, याबाबत निवेदन दिले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळाबरोबर पाऊण तास चर्चा केली. दूध एफ.आर. पी. बाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील शेतकरी व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली जाईल. दूध उत्पादकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक सकारात्मक प्रतिसाद दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
दूध खरेदी दराच्या अस्थिरतेमुळे राज्यात दूध उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध पावडरचे दर व नैसर्गिक आपत्तीमुळे महाराष्ट्रातील दुधाचे दर पडल्याने दूध उत्पादकांना वारंवार संकटाचा सामना करावा लागतो. दूध क्षेत्रातील ही अनिश्चितता संपवण्यासाठी व दुधाला किमान आधारभाव मिळावा, यासाठी दुधाला एफ.आर.पी.चे संरक्षण लागू करावे. दूध व दुग्धपदार्थांच्या निर्मिती व विक्रीतून मिळणार्या नफ्यात शेतकरी कुटुंबाला रास्त वाटा मिळावा, यासाठी दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरींगचे धोरण लागू करावे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सातत्याने संघर्ष करत आहे. यावेळी दूध प्रश्नांचे अभ्यासक सतीश देशमुख व दूध उत्पादक शेतकरी खंडूबाबा वाकचौरे यावेळी उपस्थित होते.
मिल्को मीटरच्या माध्यमातून शेतकर्यांची होणारी लूटमार थांबवावी, दुधातील भेसळ बंद करण्याबाबत ठोस पावले टाकली जावीत, राज्यात दुग्धमूल्य आयोगाची स्थापना करून दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा, पशुखाद्याच्या गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत धोरण घेतले जावे, दूध क्षेत्रात काम करणार्या सहकारी दूध संघांना संरक्षण देऊन सहकार मजबूत करण्यास अधिक गांभीर्यपूर्वक धोरणे घेतली जावी, खासगी कंपन्यांच्या लुटमारीच्या विरोधामध्ये कायदा करावा यासह नऊ मागण्यांचे निवेदन यावेळी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले.
