पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांना विना निविदा देण्यात येणार्या कामांची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 30 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी आमदार नीलेश लंके व मजूर सहकारी फेडरेशनचे संचालक प्रशांत गायकवाड यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री दिलीप वळसे यांच्याकडे केली. यासंदर्भात आमदार लंके व गायकवाड यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री पवार व सहकार मंत्री वळसे पाटील यांची मुंबईत भेट घेतली. यावेळी मजूर संस्थांनाच्या कामांच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली.
मजूर सहकारी संस्थांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने, सहकार विभागाच्या अप्पर निबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री पवार व सहकार मंत्री वळसे यांना दिलेल्या पत्रात करण्यात आली. तसेच, सहकार कायद्यानुसार सभासदांचे राजीनामा मंजूर करण्याचे, नवीन सभासदत्व देण्याचे अधिकार मजूर संस्थांना देण्यात यावेत, ई निविदेतून होणार्या कामांची मर्यादा 30 लाखांवरून 60 लाखांपर्यंत वाढवावी, या मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून मजूर सहकारी संस्थांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येतील असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार मंत्री दिलीप वळसे यांनी दिले असल्याचे संचालक प्रशांत गायकवाड यांनी सांगितले.यावेळी नगर जिल्हा मजूर फेडरेशनचे संचालक विनायक काळे व अॅड. राहुल झावरे उपस्थित होते.
प्रशांत काळजी करू नकोस : पवार
प्रशांत तू काळजी करू नकोस, मजूर संस्थांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. आपण अग्रेसर भूमिका घेऊन मजूर संस्थांच्या कामांची मर्यादा तीन लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत वाढवली होती. यावेळीही मर्यादा वाढवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल. अश्या शब्दात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मजूर सहकारी फेडरेशन व जिल्हा बँकेचे संचालक प्रशांत गायकवाड यांना आश्वस्त केले.
हेही वाचा :
