नेवासा(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : मुळा धरणाच्या उजव्या कालव्यावरील 145 लघुवितरिकास्तरीय पाणीवापर संस्थांपैकी 105 संस्थांची निवडणूक बिनविरोध झाल्याचे माहिती मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी सायली पाटील यांनी दिली. या निवडणुकांसाठी 31 मे ते 2 जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची व 8 जून ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची मुदत होती. या मुदतीत 145 पैकी 105 संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या.
उर्वरित 40 संस्थांच्या निवडणुकीत त्या त्या संस्थांच्या सभासदांचा प्रतिसादच मिळालेला नसल्याने एक ही उमेदवारी अर्ज दाखल होऊ शकला नाही. त्यामुळे त्या 40 संस्थाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाला एकाही संस्थेसाठी मतदान घेण्याची वेळ आली नाही.तब्बल 10 वर्षांच्या कालावधीनंतर या निवडणूका होत होत्या तरीही या 40 संस्थांच्या सभासदांकडून निवडणुकीसाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
मुळा धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्यांवर महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकर्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व 2006 अन्वये पाणीवापर संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम कार्यकारी अभियंता सायली पाटील यांनी जाहीर केला होता. त्यानुसार उजव्या कालव्यांवर 279 पाणीवापर संस्थांपैकी पहिल्या टप्यात 145 संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. राहुरी, घोडेगाव, नेवासा, चिलेखनवाडी व अमरापूर अशा पाच उपविभागांच्या कार्यक्षेत्रात ही निवडणूक होती. यासाठी पात्र उमेदवारांची यादी निवडणूक कार्यक्रमानुसार दि. 12 जूनला प्रसिद्ध करण्यात आली.
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकर्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 33 (1) (ग) नुसार पाणीवापर संस्थांच्या सभासदांकडे पाणीपट्टीची थकबाकी असेल, तर असे ते निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतील, तसेच ज्या संस्थांकडे पाणीपट्टी थकीत असेल त्यांच्या विद्यमान संचालक मंडळातील सदस्यही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतील, ही प्रमुख अट निवडणूक बिनविरोध होण्यास, उमेदवारी अर्ज प्राप्त न होण्यास, तसेच प्राप्त उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरण्यास कारणीभूत झाली आहे.
आता दुसर्या टप्प्यात होणार्या उर्वरित संस्थांच्या निवडणुकीवेळी पहिल्या टप्प्यात उमेदवारी अर्ज प्राप्त न झालेल्या 28, तर अर्ज दाखलच झाले नाहीत किंवा अर्ज अवैध ठरलेल्या 12, अशा एकूण 40 संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा जाहीर केल्या जातील, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा विभागाने एका पाणीवापर संस्थेच्या निवडणुकीसाठी किमान 35 हजार रुपये खर्च गृहीत धरला होता. एकूण 145 संस्थांपैकी बहुतांश बिनविरोध झाल्या. उर्वरित ठिकाणीही मतदान घेण्याची वेळ आली नाही. जलसंपदा विभाग मनुष्यबळाअभावी त्रस्त असतानाच मतदान प्रक्रिया टाळल्यामुळे अधिकारी-कर्मचार्यांना दिलासा मिळाला. त्याचबरोबर या निवडणुकांवर होणारा सुमारे 50 लाखांहून अधिक रुपयांचा खर्च वाचला आहे.
घोडेगाव : सर्व 20 बिनविरोध, राहुरी 15 पैकी 2 बिनविरोध. 13 ठिकाणी प्रतिसाद नाही किंवा अर्ज अवैध. नेवासा ः 30 पैकी 22 संस्थांच्या निवडणुका, 8 ठिकाणी प्रतिसाद नाही. चिलेखनवाडी ः 40 पैकी 30 बिनविरोध, 10 ठिकाणी प्रतिसाद नाही. अमरापूर ः 40 पैकी 31 बिनविरोध. 9 ठिकाणी प्रतिसाद नाही.
हेही वाचा
