कर्जत(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : तुकाई उपसा सिंचन योजनेचे काम तत्काळ पूर्ण करावे, जनावरांच्या छावण्या सुरू कराव्यात, पिण्यासाठी टँकर सुरू करावे, तत्काळ दुष्काळ जाहीर कराव आदी मागण्यांसाठी कर्जत तालुक्यातील चिंचोली फाटा येथे तुकाई उपसा सिंचन कृती समितीतर्फे 7 सप्टेंबर रोजी रस्तारोको आंदोलन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी अ‍ॅड. कैलास शेवाळे, बापूसाहेब काळदाते, बळीराम यादव, बाळासाहेब सूर्यवंशी, तात्याराम वडवकर, रघुआबा काळदाते, अमोल पाटील, बाळासाहेब सपकाळ, श्री चौघुले, ज्ञानदेव मांडगे, संजय तोरडमल, अ‍ॅड. श्रीहर्ष शेवाळे, अर्जुन नांगरे, सरपंच वाबळे, अतुल सुरबुरे, सूर्यवंशी, घालमे आदी उपस्थित होते.
कैलास शेवाळे म्हणाले, तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र असलेल्या भागासाठी तुकाई चारी योजना व्हावी म्हणून अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. ही योजना तुकाई उपसा सिंचन नावाने मंजूर करण्यात आली. या योजनेचे कामही सुरू झाले; मात्र कामाची मुदत संपली तरीही काम पूर्ण झाले नाही. या योजनेचे काम पूर्ण झाले असते तर आज दुष्काळी परिस्थितीमध्ये या परिसरातील गावांना पाणी देता आले असते. किमान पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तरी सुटला असता, असे ते म्हणाले. भोसा खिंडीसाठी संघर्ष केला आणि ही योजना पूर्ण केली. आता, तुकाई चारीसाठी अनेक वर्षांपासून सर्वांचा संघर्ष सुरू आहे. आता, ही योजना पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये माघार घ्यावयाची नाही, असा इशारा कैलास शेवाळे यांनी दिला.
बापूसाहेब काळदाते म्हणाले, तुकाई पाणी योजना या परिसरातील शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. ही योजना वेगळ्या पद्धतीने मंजूर झाली, काम सुरू झाले मात्र मुदत संपूनही काम पूर्ण झाले नाही. यामुळे आता या योजनेसाठी पुन्हा संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. आमदार कोणीही असू दे योजना कोणीही पूर्ण करू द्या, श्रेय कुणीही घ्या; मात्र आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत या योजनेचे काम करून पाणी मिळाले पाहिजे. यावेळी संजय तोरडमल, बाळासाहेब सपकाळ, बाळासाहेब सूर्यवंशी यांची भाषणे झाली. यानंतर कृती समितीची बैठकीत 7 सप्टेंबर रोजी चिंचोली फाटा येथे रस्तारोको आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
रघुनाथ काळदाते म्हणाले, परिसरातील 35 ते 40 गावांना तुकाई सिंचन योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, या योजनेचे काम रखडले. ही योजना सुरुवातीला कालवा पद्धतीने व्हावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली. तशीच होण्याची आवश्यकता असताना पाईपलाईनद्वारे उपसा सिंचन मंजूर करण्यात आली. योजना मंजूर करताना वन विभाग व अन्य परवानगी व जमीन अधिग्रहण आवश्यक होते; मात्र याबाबत कोणतेही काम केले नाही. परिणामी ही योजना काम सुरू होऊ नये अनेक अडचणीमुळे पूर्ण झाली नाही.
हेही वाचा
