मिरजगाव(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : ना पोलिसांचा धाक ना महसूलची धास्ती सीना पट्ट्यात राजरोस सुरू आहे वाळू उपसा. नागापूर येथील शासकीय वाळू डेपोला मुहूर्त कधी? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. लाल फितीत आडकलेला हा शासकीय वाळू डेपो विक्रीसाठी कधी खुला होणार? याची आतुरता लागून राहिली आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार आले आणि वाळू चोरी व यातून वाढलेली गुन्हेगारी याला आळा बसने व शासकीय उत्पन्न वाढ होईल. यासाठी शासकीय वाळू डेपोची निर्मिती करून याद्वारे कमी दराने वाळू विक्री करण्याचा निर्णय घेतला.
तसेच, घरकुल योजनेच्या कामांसाठी मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला, या सरकारमधील महसूलमंत्री व नगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी आदेश दिले. यानुसार कर्जत तालुक्यात वाळू उपसा करून डेपो करण्यासाठी शासकीय टेंडर निघाले. सीना पट्ट्यात नागापूर येथे ते मंजूर झाले. सीना नदी पात्रातील नागापूर व निंबोडी गावांच्या हद्दीतील सीना नदी पात्रातील वाळू उपसा करून संबंधित ठेकेदाराने नागापूरच्या हद्दीत शासकीय वाळू डेपो पावसाळ्यापूर्वी केला आहे.
मलठण व तरडगाव येथील ग्रामस्थांनी त्यांच्या गावच्या हद्दीतील वाळू उपसा करू नये, यासाठी न्यायालयात गेले. न्यायलाने त्यांना दिलासा दिला, मलठण व तरडगाव येथील वाळू उपसा झाला नाही. नागापूर व निंबोडी गावांच्या हद्दीतील सीना नदी पात्रातील वाळू उपसा करून शासकीय वाळू डेपो तयार केला आहे. मग, या शासकीय वाळू डेपोतील वाळू विक्री का केली जात नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नागापूर येथील वाळू डेपोसाठी ठेकेदाराने शासकीय नियमांचे पालन केले. 'सीसीटीव्ही' यंत्रणा उभारली, शासकीय वाळू डेपोला कंपाऊंड केले, यासाठी लाखोंची गुंतवणूक केली. मात्र, शासकीय वाळू डेपो कधी सुरू होणार ? या आदेशाची त्यांना प्रतिक्षा आहे. महसूल विभागाच्या लालफीचा कारभारामुळे नागापूर येथील शासकीय वाळू डेपो शुभारंभाच्या प्रतिक्षेत आहे.
मिरजगाव भागातील मिलीभगत कारभारामुळे शासनाचा लाखोंच्या महसूलावर पाणी पडत आहे. याबाबत वरिष्ठ अधिकारी कशामुळे मौन बाळगून आहेत हे लक्षात येत नाही. या भूमिकेमुळे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या आदेशाकडे कानाडोळा केला जात आहे.
सीना नदी पात्रातील निमगाव गांगर्डे, घुमरी, बेलगाव, निमगाव डाकू, सीतपूर, दिघी, नागलवाडी गावांच्या हद्दीतील सीना नदी पात्रातील वाळू उपसा राजरोसपणे सुरू आहे. दररोज शेकडो ट्रॅक्टर वाळू वाहतूक करत आहेत. या प्रकाराकडे महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, पोलिस कानाडोळा करत आहेत. याचे गुपीत काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हा डेपो सुरू झाला नाही, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कामासाठी शासकीय दराने वाळू मिळत नाही. वाळू तस्करांकडून ज्यादा दराने वाळू खरेदी करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
वाळू तस्करांकडून अनेक मोक्याच्या ठिकाणी अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बेरोजगार युवकांची रोजंदारीवर नियुक्ती केली आहे. ना कधी कोणावर कारवाई, ना कधी पंचनामा एवढा सरळ कारभार चालू आहे. यामध्ये कामगार तलाठी कार्यालयातील पदाधिकारी, मंडल अधिकार्‍यांची कार्यप्रणाली संवशास्पद आहे. तसेच, कर्जत तहसीलदारांच्या लाल दिव्याच्या गाडीवर खासगी चालक आहे. तो वाळू तस्कर व प्रशासनातील दुवा असल्याचे बोलले जाते. गोपनीय खबरी वाळू तस्करांना मिळते.
मलठण व तरडगाव या ग्रामपंचायती हायकोर्टात गेल्या आहेत. यामुळे नागापूर येथील शासकीय वाळू डेपो अद्याप सुरू नाही, तर सीना नदी पात्रातील अवैध वाळू उपसा व वाहतूक केल्याप्रकरणी आम्ही नागापूर येथे एका वाहनावर कारवाई केली आहे.
– गणेश जगदाळे, तहसीलदार, कर्जत
सीना नदी पात्रातील वाळू उपसा करण्यास मंजूरी असलेल्या ठिकाणचा वाळू उपसा करून त्याचा डेपो केला. मलठण व तरडगाव येथील ग्रामस्थांनी वाळू उपसा करण्यास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपिल केले. या भागातील एक खडाही आम्ही उचलला नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले, मग हा वाळू डेपो कशामुळे बंद असा प्रश्न पडला आहे.
– विशाल सरगर, शासकीय वाळू डेपो ठेकेदार
हेही वाचा
