अहमदनगर जिल्ह्यात नोकरदार सॉफ्ट टार्गेट! सात महिन्यांत 54 हल्ले
अहमदनगर : जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणा तणावाखाली काम करीत असल्याचे चित्र आहे. अशा गुन्हेगारी वृत्तीच्या ‘दबंगगिरी’ने शासकीय कामकाजात अडथळा आणून प्रसंगी अधिकारी, कर्मचार्‍यांना ‘टार्गेट’ करीत मारहाण, हल्ले करण्याच्या गेल्या सात महिन्यांत 54 घटना घडल्या. पोलिसांसह शासकीय कर्मचार्‍यांवर दबावतंत्राचा वापर करण्याच्या या वृत्तीमुळे प्रशासकीय यंत्रणा हतबल होत आहे. राजकीय पुढार्‍यांच्या वरदहस्ताने अशी दबंगगिरी केली जात असल्याची चर्चा कर्मचारी वर्गात आहे. विशेष म्हणजे सर्वाधिक रोष ‘खाकी’वर असल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांनी दाद कोणाकडे मागायची हाच खरा प्रश्न आहे.
पोलिसांसह इतर शासकीय कर्मचार्‍यांवर हल्ला व शिवीगाळ हे प्रकार जिल्ह्याला नवे नाहीत. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून अधिकारी, कर्मचार्‍यांना काम करीत असताना कोणत्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल याचा नेम नाही, अशा घटना घडत असतात. महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी वाळूतस्करांना अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्यावर हल्ले झाल्याच्या अनेक घटना आहेत. अवैध धंद्यांसह आरोपींच्या अटकेसाठी गेलेल्या पोलिस पथकांवर हल्ला झाल्याची अनेक उदाहरणे चर्चिली जात असतात. सात महिन्यांत पोलिस व इतर कर्मचार्‍यांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये 54 गुन्ह्यांची पोलिस दप्तरी नोंद झाली आहे. एकूणच सरकारी कर्मचार्‍यांवर हल्ले होण्याच्या घटनांमध्ये होत असलेली वाढ चिंताजनक आहे.
विभागनिहाय हल्ले
पोलिस – 22
महसूल व वन विभाग – 12
एसटी, रेल्वे विभाग-8
राज्य उत्पादन शुल्क-1
इतर संस्था – 1
कलम 353च्या शिक्षा सौम्य
महाराष्ट्र शासनाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353 (सरकारी कामात अडथळ) हा अपराध अजामीनपात्रवरून जामीनपात्र केला आहे. तसेच पाच वर्षांऐवजी शिक्षेची तरतूद दोन वर्षे केली आहे. 353 कलमाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून केला जात होता. मात्र, सरकारी नोकरदाराचे सुरक्षाकवच असलेल्या या कायद्यातील शिक्षा सौम्य झाल्याने सरकारी नोकरदारांमध्ये नाराजीचा सूर असल्याचे दिसून येत आहे.
का वाढताहेत हल्ले?
शासकीय नोकरदारांवर हल्ले करण्यात नाशिक विभागात नगर अव्वल आहे. शासकीय कामात व कर्मचार्‍यांवर राजकीय पुढार्‍यांकडून दबाव आणला जातो व यातूनच तयार झालेल्या रोषामुळे अधिकारी किंवा कर्मचारी या हल्ल्याला सामोरे जात असल्याच्या घटना घडताना दिसून येतात. काही वेळा शासकीय कामासाठी विलंब केला, त्रास दिल्याच्या घटनांमध्ये नोकरदारांना मारहाण झाल्याची प्रकरणे आहेत.
हेही वाचा
राज्यातील 142 नद्यांमधील गाळ काढण्याचे धोरण निश्चित
संस्थास्तरावरील प्रवेशासाठी 25 ऑगस्टपर्यंत मुदत !
मूग, उडदाचे उत्पादन घटणार ; पावसाअभावी पेरणीचा हंगाम वाया गेल्याचा परिणाम