कर्जत : पुढारी वृत्तसेवा : कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्या निवासस्थानासाठी राज्य सरकारकडून 1 कोटी 33 लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडून तसा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्यासाठी एक निवासस्थान बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे सादर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने मान्यता दिली असून, त्यासाठी 1 कोटी 33 लाख 38 हजार 860 रूपये अंदाजित खर्चासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
या प्रस्तावामध्ये मूळ इमारत, विद्युतीकरण, अग्निशमन यंत्रणा, पाणीपुरवठा, फर्निचर, संरक्षक भिंत, गेट, अंतर्गत रस्ते, जमिनीचा विकास, वाहनतळ, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर स्टोरेज, वातानुकूलित यंत्रणा, या बाबींचा समावेश आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्जत येथील वरिष्ठ स्तर न्यायालय मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर राज्यामध्ये आलेल्या शिवसेना-भाजपच्या सरकारने या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली होती. मात्र, पुन्हा कर्जत येथील वरिष्ठ स्तर न्यायालयाला राज्यातील शिवसेना-भाजप सरकारने मान्यता दिली आहे. कर्जत येथे वरिष्ठ स्तर न्यायालय मंजूर आहे. मात्र, न्यायाधीशांना निवासस्थान नसल्यामुळे न्यायालय सुरू करण्यासाठी तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. आता निधी मंजूर झाल्याने निवासस्थानाचा प्रश्न सुटला आहे.
हेही वाचा :
