अहमदनगर : जि.प. सोसायटी सभासदांसाठी आधारवड
अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटीच्या वतीने सभासदांच्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक गरजा भागविण्याबरोबरच दुर्दैवाने मयत झालेल्या सभासदांच्या कुटुंबियांनाही आधार देण्याचे काम करत आहे. संस्थेने सभासदांसाठी सुरु केलेली अपघात विमा योजना ही खर्‍या अर्थाने मयत सभासदांच्या वारसांना दुखात आधार देणारी आहे. त्यामुळे ही संस्था सभासदांसाठी आधारवड असल्याचे गौरवोद्गार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी काढले.
अहमदनगर जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटीचे सभासद कै.अशोक परशुराम व्यवहारे व कै.विनायक बन्सी कातोरे यांचा दोन महिन्यापूर्वी अपघाती मृत्यू झाला होता. या मयत सभासदांच्या वारसांना विमा कंपनीकडून मिळालेल्या प्रत्येकी 10 लाख रुपयांच्या धनादेशाचे वितरण मुख्य येरेकर यांच्या हस्ते व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांच्यासह सर्व खातेप्रमुखांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
सदर अपघात विमा पॉलिसी योजनेतून मयत सभासदांच्या वारसांना विम्यापोटी 10 लाख रुपयांचा धनादेश मयत सभासद कै.अशोक व्यवहारे यांच्या वारस पत्नी मीरा व्यवहारे व कै.विनायक कातोरे यांच्या वारस पत्नी प्रमिला कातोरे यांना देण्यात आला.
यावेळी संस्थेचे चेअरमन संजय कडूस यांनी संस्थेची माहिती देताना सभासदांसाठी राबविल्या योजना मान्यवरांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यावेळी व्हा. चेअरमन भाऊसाहेब चांदणे, संचालक विलास शेळके, प्रशांत मोरे, अरुण जोर्वेकर, विक्रम ससे, दिलीप डांगे, स्वप्नील शिंदे, ज्योती पवार, योगेंद्र पालवे, अर्जुन मंडलिक, मनीषा साळवे, व्यवस्थापक राजेद्र पवार, उपव्यवस्थापक प्रशांत लोखंडे व सभासद उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटीच्या वतीने संस्थेने सुरू केलेल्या सभासद कुटुंब आधार विमा योजनेतून संस्थेच्या प्रत्येक सभासदांचा प्रत्येकी 10 लाखाचा अपघात विमा उतरविला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी दोघा सभासद कर्मचार्‍यांचा अपघातात मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या वारसांना तातडीने विमा रक्कम मिळण्यासाठी संस्थेच्या वतीने विमा कंपनीकडे पाठपुरावा केला. आज या दोन कुटूंबांना विम्याची ही मदत देताना समाधान वाटते.
-संजय कडूस
चेअरमन, जि.प. कर्मचारी सोसायटी, अहमदनगर
हेही वाचा
अहमदनगर : झेडपीच्या 80 शाळांना डिजिटल संसाधने
पंचायत निवडणूक मतदानावेळी हिंसाचार, ममता बॅनर्जी सरकारला उच्‍च न्‍यायालयाचा झटका