खेड(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : कर्जत तालुक्यातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या खेड ग्रामपंचायतीची निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे निवडणुकीच्या अगोदर एकूण चार वार्डासाठी 11 जागांवर आरक्षण जाहीर करण्यात आले.
खेड (ता.कर्जत) ग्रामपंचायत वॉर्ड आरक्षण मंडलाधिकारी बी. जे. कर्डिले, तलाठी दीपक बिरूटे, ग्रामविकासाधिकारी कैलास तरटे आदींनी कार्यालयासमोर ग्रामस्थांसमोर रोटेशन पद्धतीने आरक्षण जाहीर केले. यामध्ये वार्ड एकसाठी सर्वसाधारण एक, सर्वसाधारण महिला एक, इतर मागास प्रवर्ग महिला एक, अशा तीन जागा.
वार्ड दोनमध्ये सर्वसाधारण एक, सर्वसाधारण महिला एक, अनुसूचित जाती जमाती महिला एक, अशा एकूण तीन जागा, वार्ड तीनमध्ये अनुसूचित जाती जमाती एक, सर्वसाधारण महिला, अशा दोन जागा. तर, वार्ड चारमध्ये सर्वसाधारण एक, सर्वसाधारण इतर मागास प्रवर्ग एक, सर्वसाधारण महिला एक, अशा तीन जागा. अशाप्रकारे चार वार्डामध्ये 11 जागांसाठी रोटेशन पद्धतीने आरक्षण जाहीर झाले. सध्या खेड ग्रामपंचायतची सत्ता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. त्याअगोदर दहा वर्षे भाजपच्या ताब्यात होती.
पूर्वी महायुती सरकारने जनतेतून सरपंच निवड कायदा केला होता. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने यामध्ये बदल करून, तो पुन्हा निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवड, असा निर्णय घेतला. आता, शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा अंशतः जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेलता असून, या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. खेड नगर जिल्ह्यातील दक्षिणेतील शेवटचे गाव, तर कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील बारामतीच्या सर्वात जवळचे गाव आहे. याच गावाने 15 वर्षांपासून आमदारकीची दिशा ठरवली आहे. त्यामुळे आता, खेडच्या गावपातळीवरच्या राजकारणात दोन्हीही आमदार लक्ष घालणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार.
खेडच्या सरपंचपदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झाले. गावात बहुसंख्य मराठा समाज असल्याने या सरपंचपदाच्या जागेवर केवळ मराठा समाजाच्या मतदारांवर संभाव्य सरपंचपदाचा उमेदवार भिस्त ठेऊन आहे. मात्र, सर्वसाधारण जागेवर कोणत्याही जाती-धर्माचे महिला-पुरुष, तरुण-वृद्ध उमेदवार उभा राहू शकतात. लोकशाहीत सर्वधर्मसमभावाचा असा प्रयत्न झाल्यास खर्या अर्थाने संविधान रुजले जाईल, असे नीलेश निकम यांनी म्हंटले आहे.
हेही वाचा
