सोनई(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के ड्युटी लागू केल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे सोनई परिसरातील शेतकरी आक्रमक झाले असून, खरीप व रब्बी कांदा न पिकविण्याचा निर्णय शेतकरी घेणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष अशोक बेल्हेकर यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने दरवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के ड्युटी लागू केली आहे. त्यामुळे विक्रीसाठी येणार्या कांद्याला मोठा फटका बसणार आहे.
काही शेतकर्यांनी कांदा खराब होत असल्याने विकून टाकला आहे. ज्या शेतकर्यांकडे थोडाफार कांदा शिल्लक आहे, त्यांच्या कांद्याला भाव मिळण्याची आशा होती. अशातच केंद्राच्या या निर्णयाने शेतकर्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. सरकारचे गळचेपी धोरण, पिकाला हमीभाव नाही, वाढता उत्पादन खर्च व पिकाला मिळणारा भाव यात बरीचशी तफावत, पिकाचा खर्चही फिटत नाही. तोच 40 टक्के निर्यात शुल्क, या सर्व कारणांनी सोनई परिसरातील कांदा उत्पादक शेतकरी खरीप व रब्बी कांदा न पिकविण्याचा निर्णयावर आले आहेत. बाकी तालुके व जिल्ह्यातील शेतकर्यांची चर्चा करून हा निर्णय लवकरच घेणार असून, यासाठी मोठे आंदोलन सुरू करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
गारपीट, पाऊस यातून अगोदर शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. सध्या 1600 ते 1700 रूपये हा सरासरी भाव असताना, सरकारने हा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न आहे. बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या देशात कांदा 60 ते 70 रूपये किलोने विकला जात आहे. भारतातील बाजारात 30-40 रूपये किलो दराने विक्री चालू असताना हा निर्णय सरकारने घेतल्याने शेतकरी देशोधडीला लागणार असल्याचे कांदा आडतदार सुदाम तागड यांनी सांगितले.
हेही वाचा
