नगर : पुढारी वृत्तसेवा
शासनाच्या धोरणानुसार आरटीई अंतर्गत 25 टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. यापोटी शासनाकडून प्रतिविद्यार्थी 17 हजार 660 रुपये संबंधित संस्थेला प्रतिपूर्ती म्हणून दिली जाते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्यातील 286 ते 400 शाळांचे तब्बल 30 कोटींची रक्कम शासनाकडे थकली आहे. शिवाय कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने खासगी शाळांची प्रतिपूर्ती सुमारे 60 टक्के कमी केली आहे. त्यामुळे खासगी संस्थाचालकांना प्रतिविद्यार्थी 17 हजार मिळणारे अनुदान 'त्या' वर्षी 8 हजारच दिले जाणार आहे.
समग्र शिक्षा अंतर्गत 25 टक्केची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्यासाठी खासगी शाळांना दरवर्षी ग्रॅण्ड येते. त्याप्रमाणे वाटप केले जाते. प्रतिविद्यार्थी ही ग्रॅण्ड असते. पहिले सत्र संपल्यानंतर 50 टक्के अनुदान देण्याची कायद्यात तरतूद आहे, तर दुसरे सत्र संपण्यापूर्वी उवर्रीत 50 टक्के संस्थांना अदा करावे, असे धोरण आहे. मात्र, याची पायमल्ली झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
केंद्र शासन 60 आणि राज्याचे 40 टक्के निधीतून दरवर्षी आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेश राखीव ठेवले जातात. त्यासाठी प्रतिविद्यार्थी 17660 रुपयांची तरतूद केलेली आहे. 2017-18 सालची प्रतिपूर्तीची रक्कम गेल्या काही महिन्यांपूर्वी मिळाली आहे, तर 2018-19 या वर्षी 286 शाळांनी 25 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले होते. त्यापोटी काही रक्कम दिली आहे. मात्र, अजून 29 टक्केप्रमाणे 6 कोटी 59 लाख 78 हजार 130 रुपये शासनाकडे लटकलेले आहेत. 2019-20 यावर्षात 13 कोटी 18 लाख 10 हजार 968 रुपयांचे शासनाकडून घेणे आहे.
2020-21 या वर्षात कोरोनामुळे शाळा बंद होत्या. विद्यार्थीही घरूनच शिक्षण घेत होते. त्यामुळे शासनाने या वर्षाकरिता प्रतिविद्यार्थी 17660 ऐवजी 8 हजार एवढीच प्रतिपूर्तीची रक्कम ठेवली होती. त्यामुळे या कालावधीतील 9 कोटी 85 लाख 83 हजार 803 येणे बाकी आहे.
म्हणून 'आरटीई'बाबत निरुत्साह
आरटीईची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने खासगी संस्था विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा देऊ शकत नाहीत. शिक्षकांचे पगार वेळेवर करता येत नाहीत. त्यातून विद्यार्थ्यांकडून वाढीव फी आकारली जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत. शासनाकडून आरटीई प्रतिपूर्ती वेळेवर दिली जात नाही. शिवाय त्यातही कपात केली जाते. त्यामुळेच अनेक खासगी संस्था आपल्या शाळेत 25 टक्के प्रवेश देण्यासाठी निरुत्साही दिसतात.
शासनाची दुट्टपी भूमिकाः गोडसे
खासगी शाळांना 2017 ते 2019-20 पर्यंत प्रतिविद्यार्थी 17660 रुपये दिले जात होते. मात्र, कोरोना कालावधीत 20-21 या वर्षात प्रतीपूर्तीची रक्कम 17 हजारांहून थेट 8 हजारांवर आणली. शासनाने या कालावधीत झेडपी किंवा अन्य शाळांच्या शिक्षकांचे पगार कमी केले नाही, त्यांचे अनुदान कमी केले नाही, मग खासगी शाळांबाबतच हा निर्णय का? आमच्या संस्थांनीही विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिले, शिक्षकांचे पगार केले, मग हा अन्याय का? असा सवाल मेस्टाचे जिल्हाध्यक्ष देवीदास गोडसे यांनी केला आहे.
