नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा – वाढत्या जनआक्रोशाच्या रेट्यामुळे राज्य सरकारने घरगुती स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १० लाख ५५ हजार ३४४ घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. डिजिटल स्वरूपाच्या मीटरमध्ये ग्राहक आवश्यकतेनुसार वापरासाठी विजेचे युनिट रिचार्ज करू शकतो. रिचार्ज संपुष्टात आल्यानंतर नव्याने हवे तेवढ्या युनिट्सचे रिचार्ज करण्याची मुभा ग्राहकांना असणार आहे. त्यामुळे वाढीव व अवाजवी वीजबिलाच्या तक्रारीपासून ग्राहकांची सुटका होेणार आहे. तसेच केंद्र शासनच याकरिता निधी उपलब्ध करून देणार असल्याने कृषी वगळता अन्य सर्व ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णंय झाला होता.
जिल्ह्यात महावितरणची १८ कार्यालये आणि ३२३ कर्मचाऱ्यांच्या घरी पहिल्या टप्प्यात हे मीटर बसविण्यास प्रारंभ झाला होता. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील कृषी वगळता अन्य ग्राहकांच्या घरी हे मीटर बसविले जाणार होते. मात्र, तत्पूर्वीच स्मार्ट मीटरच्या या संकल्पनेला राज्यातून वाढता विरोध असल्याने, विविध संघटना तसेच ग्राहकांनी त्यासंदर्भात आवाज उठविला होता. त्यामुळे वाढता विरोध लक्षात घेत शासनाने घरगुती संवर्गाला या उपक्रमातून वगळले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे साडेदहा लाखांहून अधिक घरगुती ग्राहकांनी सुटकेचा नि:श्वास साेडला आहे.
विजेच्या स्मार्ट मीटरबाबत शासनाने केलेली घोषणा ग्राहकांची फसवणूक व दिशाभूल करणारी आहे, असे नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी सांगितले. शासनाने स्मार्ट मीटर संदर्भात टेंडर अदानी पाॅवर, जीनस कंपनी, एनसीसी कंपनी, मोंटेकार्लो या कंपन्यांना दिले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्यास महावितरणने सुरुवात केल्याने ही घोषणा फसवी असल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविणे थांबवावे याकरिता महावितरणच्या कार्यालयांमध्ये लेखी तक्रार अर्ज करावे, असे आवाहन जिल्हा ग्राहक पंचायतीकडून करण्यात आले आहे.
नाशिक शहर : 5 लाख ८० हजार
नाशिक ग्रामीण : ४ लाख ७५ हजार ३४४
हेही वाचा:
