नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा – स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती वीजग्राहकांचे कंबरडे मोडणारी असल्याचा दावा करत याविरोधात जनआंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष तथा वीजतज्ज्ञ प्रताप होगडे व नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिला आहे.
राज्यातील २.२५ कोटी वीजग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी २७ हजार कोटी अर्थात प्रतिमीटर १२ हजार रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यासाठी अवघे २ हजार कोटी अर्थात प्रतिमीटर ९०० रुपयांचे अनुदान केंद्र शासनाकडून दिले जाणार आहे. उर्वरित रक्कम महावितरणला कर्ज स्वरूपात उभारावी लागणार असून, त्याचा भुर्दंड वीजग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने सोसावा लागणार आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाला प्रतियुनिट किमान ३० पैसे अधिक मोजावे लागतील, असा दावा ग्राहक संघटनांकडून केला जात आहे. हरियाणामध्ये गेली तीन वर्षे स्मार्ट मीटरला विरोध होत आहे. अवाजवी बिले हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. उत्तर प्रदेशातही मीटर्स जंपिंग होण्याचे प्रकार प्रचंड वाढले आहेत. बिहारमध्ये बिलिंग दुप्पट, तिप्पट होत आहे. रिजार्च त्वरित होत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे उत्तर प्रदेशात एकाच वेळी एक लाखाहूनही अधिक वीजग्राहकांची सेवा अचानक बंद पडली. राजस्थानमध्ये सुमारे ६० टक्के ग्राहकांनी प्रीपेड मीटरची सेवा नाकारली आहे. पोस्टपेड सेवा सुरू ठेवली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात प्रीपेड मीटरची सक्ती करणे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आणि वीजग्राहकांची लूट करणारे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वीजग्राहकांनी या स्मार्ट प्रीपेड मीटरला विरोध करावा, 'हे मीटर आम्हाला नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही आम्हाला मान्य नाही', अशी लेखी मागणी वीजग्राहकांनी करावी. त्यासाठी सर्व वीजग्राहक, वीजग्राहक संघटना, औद्योगिक संघटना, विविध समाजसेवी संघटना तसेच राजकीय पक्षांनी एकजुटीने चळवळ उभारण्याची गरज असल्याचे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती वीजग्राहकांचे कंबरडे मोडणारी आहे. यामुळे वीजग्राहकांची लूट होणार आहे. त्यामुळे सर्व वीजग्राहक तसेच संघटना, राजकीय पक्षांनी याविरोधात संघटित लढा उभारण्याची गरज आहे. – सुरेश पाटील, उपाध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक पंचायत.
हेही वाचा:
