लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा – केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने ग्राहक हितासाठी किंमत स्थिर निधीअंतर्गत नाफेड व एनसीसीएफमार्फत पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
मात्र प्रत्यक्षात शेतकरी प्रोड्यूसर कंपन्यांमार्फत तुटपुंजी खरेदी करत कांदा उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सुरू असून, कमी भावात अगोदर खरेदी केलेला कांदा जास्त दर जाहीर होईल, त्यादिवशी नोंद दाखवून घोटाळा केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केली आहे.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वाणिज्य मंत्रालयाने अचानक ७ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी लादली होती. जास्तीच्या निर्यातशुल्कामुळे अप्रत्यक्षपणे कायम आहे. या परिस्थितीत होणारी नाफेड खरेदीबाबतही शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. शेतकरी प्रोडयूसर कंपन्यांकडे कमी दराने खरेदी केलेला कांदा शिल्लक आहे. नाफेडकडून जास्त दर जाहीर होईल, त्यावेळी या कांद्याची नोंदणी शेतकरी प्रोड्यूसर कंपन्यांकडून करत मोठा घोटाळा जाऊ शकतो. यामुळे ग्राहक संरक्षण विभागाने केंद्रीय पथके पाठवून कांदा खरेदीवर लक्ष ठेवत कांदा खरेदीची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच नाफेडने थेट बाजार समित्यांमधील लिलावात सहभागी व्हावे अशी भूमिका होळकर यांनी मांडली आहे.
गेल्या वर्षी लासलगाव येथील नाफेडच्या शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनीच्या खरेदी केंद्रावर २,४१० रुपये प्रतिक्विटल दराने कांद्याची विक्री केली होती. यंदा अद्यापही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरू झाली नसून ती तातडीने सुरू करावी. कांद्याला २,५०० ते ३,००० रुपये दर देण्यात यावा. – किशोर कुटे, शेतकरी, वेळापूर (निफाड).
हेही वाचा:
